नवी दिल्ली: विद्यापीठ अनुदान आयोगानं देशातील २४ स्वयंभू संस्थानांना बोगस घोषित केलं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी याबद्दलची घोषणा केली आहे. विद्यार्थी, पालक, सर्वसामान्य जनता, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे यूजीसीनं २४ स्वघोषित उच्च शिक्षण संस्थांना बोगस घोषित केलं आहे.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ८ बोगस विद्यापीठ आहेत. यामध्ये वाराणसीतील वाराणसी संस्कृत विद्यापीठ, अलाहाबादमधील महिला ग्राम विद्यापीठ, कानपूरमधील नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमोपॅथी, अलिगढमधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ, मथुरेतील उत्तर प्रदेश विद्यापीठ, प्रतापगडमधील महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विद्यापीठ आणि नोएडातील इंद्रप्रस्थ शिक्षण परिषदेचा समावेश आहे.
दिल्लीत ७ बोगस विद्यापीठं आहेत. यामध्ये वाणिज्यिक विद्यापीठ लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठ, व्यावसायिक विद्यापीठ, एडीआर केंद्रित न्यायिक विद्यापीठ, भारतीय विज्ञान आणि इंजीनियरिंग संस्था, विश्वकर्मा मुक्त विद्यापीठ आणि आध्यात्मिक विद्यापीठाचा समावेश आहे. ओदिशा, पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन बोगस विद्यापीठं आहेत. कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरीत प्रत्येकी एक-एक बोगस विद्यापीठ आहे. नागपूरमधील सेंट जॉन्स विद्यापीठाचा बोगस संस्थांच्या यादीत समावेश आहे.