बंगळुरू/मुंबई : एका मंत्र्यासह आणखी दोघांनी आमदारकीचे राजीनामे दिल्याने कर्नाटकमधील जद (एस)-काँग्रेस आघाडीचे डळमळीत झालेले सरकार बुधवारी ‘गॅस’वरच गेले.
कर्नाटकवरून काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामही तहकूब करावे लागले. दिलेले राजीनामे विधानसभाध्यक्षांनी मंजूर करावेत, यासाठी १२ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली असून, त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.गृहनिर्माणमंत्री एम.बी.टी. नागराज व आमदार के. सुधाकर यांनी आज विधानसभाध्यक्षांकडे राजीनामे दिल्याने, सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडलेल्या आमदारांची संख्या १६ झाली. हे सर्व राजीनामे स्वीकारले गेले, तर कुमारस्वामी सरकार स्पष्टपणे अल्पमतात येईल. राजीनामे मंजूर करण्यात विधानसभाध्यक्ष मुद्दाम टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत, भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल वजुभाई गाला यांची भेट घेतली व मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी विनंती केली. नागराज व सुधाकर राजीनामे देण्यासाठी विधानभवनात आले तेव्हा काँग्रेस व भाजप नेत्यांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.हे राजीनामा सत्र सुरु असताना दुसरीकडे काँग्रेस व भाजप आमने-सामने रस्त्यावर उतरले. दिल्लीहून आलेल्या गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खारगे व के. सी. वेणुगोपाळ यांच्यासह सिद्धरामय्या व जी. परमेश्वर यांच्यासह काँग्रेसने राजभवनापर्यंत मोर्चा काढून धरणे धरले. त्यांना तिथे ताब्यात घेण्यात आले.
१२ बंडखोरांची सुप्रीम कोर्टात धावमुंबईत आलेल्या १२ बंडखोरांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेचा अॅड. मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढेउल्लेख केला व लगेच सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार, गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने मान्य केले.विधानसभाध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभाध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे.