शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

सरकारच्या इशाऱ्यानंतर ट्विटरला जाग; ५०० हून अधिक अकाऊंट्स बंद आणि हॅशटॅगही हटवले

By देवेश फडके | Updated: February 10, 2021 12:18 IST

भारत सरकार आणि ट्विटरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. ट्विटरने दखल न घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. यानंतर ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नोटिसीला उत्तर दिले आहे.

ठळक मुद्देसरकारी इशाऱ्यानंतर ट्विटरकडून कारवाई५०० हून अधिक ट्विटर अकाऊंट बंद, हॅशटॅगही हटवलेस्थानिक कायद्याचा आदर करण्याचे ध्येय - ट्विटर

नवी दिल्ली : भारत सरकार आणि ट्विटरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच द्वेष पसरवणारे ट्विटर अकाऊंट्स बंद करण्याविषयी केंद्र सरकारकडून ट्विटरला नोटीस पाठवण्यात आली होती. ट्विटरने दखल न घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. यानंतर ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नोटिसीला उत्तर दिले आहे. (twitter response to indian government over action on farmers agitation hashtag)

केंद्र सरकारकडून सुचवण्यात आलेले ५०० हून अधिक अकाऊंट्स ब्लॉक केल्याचे ट्विटरने नोटिसीला उत्तर देताना सांगितले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी अॅक्ट कलम ६९ अ (३) नुसार पाठवलेल्या नोटिसीत ज्या ट्विटर हँडल्सचा उल्लेख केला आहे. त्या संबंधित अकाउंट्सची तपासणी करण्यात येईल, असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले. 

इंधन दरात पुन्हा वाढ; मुंबईतील पेट्रोल आणि डिझेलचा आजचा दर जाणून घ्या

स्थानिक कायद्याचा आदर करण्याचे ध्येय

मुक्त अभिव्यक्तीच्या आमच्या मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण करत असताना स्थानिक कायद्यांचा आदर करणे हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे. ट्विटरवर चुकीच्या माहितीबद्दल आमच्याकडे कोणी तक्रार केली, तर यासंदर्भात ट्विटरचे नियम आणि स्थानिक कायदा यांची पडताळणी केली जाईल. मजकुराने ट्विटरच्या नियमांचे उल्लंघन केले गेले असेल, तर तो मजकूर काढून टाकला जाईल, अशी माहिती ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली.

सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक

सार्वजनिक द्वेष व तणावाचे वातावरण बिघडू नये, यासाठी या सूचनांचे पालन करणे ट्विटरला बंधनकारक आहे. ट्विटरवर 'प्रेरणा मोहीम' आणि पंतप्रधान मोदींबाबत हॅशटॅगचा वापर 'असभ्य भाषा, चिथावणी आणि तणाव निर्माण करण्यासाठी' केला जात आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर यांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांशी बोलताना सांगितले.

पाकिस्तानचा संबंध

सरकारने दिलेल्या निर्देशानंतर ट्विटरने जी ५०० हून अधिक अकाउंट्स बंद केली आहेत. त्यामध्ये १२६ अकाउंट्समधील मजकुरात #ModiPlanningFarmerGenocide तर, ५८३ अकाउंट्स हे खलिस्तानी आणि पाकिस्तानशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व अकाउंट्सद्वारे दिशाभूल करणारी माहिती आणि चिथावणीखोर मजकूर असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. 

टॅग्स :Twitterट्विटरCentral Governmentकेंद्र सरकारFarmers Protestशेतकरी आंदोलनSocial Mediaसोशल मीडिया