पर्यावरणाचे एक लाख कोटी अन्यत्र वळविले

पर्यावरण रक्षण आणि लोकांच्या भल्यासाठी विविध प्रकारच्या निधींच्या रूपाने बाजूला काढून ठेवलेली सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम देशातील सरकारे अन्य कामांसाठी वळवत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला.

नवी दिल्ली : पर्यावरण रक्षण आणि लोकांच्या भल्यासाठी विविध प्रकारच्या निधींच्या रूपाने बाजूला काढून ठेवलेली सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम देशातील सरकारे अन्य कामांसाठी वळवत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. आम्ही तुमच्यावर विश्वास टाकला, पण तुम्ही आमची फसवणूक करत आहात, असे भाष्य न्यायालयाने उद्वेगाने काढले.पर्यावरणवादी कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी २३ वर्षांपूर्वी केलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली. सरकार काही करत नाही आणि आम्ही त्यांच्या मागे तगादा लावला की, न्यायालये अधिकार सोडून वागत असल्याचे दूषण दिले जाते, असे सांगून न्यायाधीश म्हणाले की, पैसा अन्यत्र वळविल्याबद्दल आम्ही त्यांना पकडले की, मगच ते कामाला लागणार की काय? हेच करत बसायला आम्ही पोलीस किंवा तपासी अधिकारी आहोत का? हे सर्वच अगदी हताश करणारे आहे.न्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाने विविध वेळी दिलेल्या आदेशांनुसार पर्यावरण रक्षणासाठी देशभरात केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर विविध निधी स्थापन करण्यात आले असून, त्यांत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे, परंतु हे पैसे इच्छित कामांसाठी न वापरता भलत्याच कामांसाठी वापरले जात असल्याचे दिसते.ओडिशा सरकार या निधींमधील पैसा रस्ते बांधणी, बस स्टँडचे नूतनीकरण आणि कॉलेजांमधील विज्ञान प्रयोगशाळांसाठी वापरले जात असल्याचे लक्षात आल्यावर, न्यायालयाने हा विषय अधिक खोलात जाऊन तपासला. रस्ते बांधणे, रस्त्यांवर दिवाबत्ती करणे हे सरकार म्हणून तुमचे कामच आहे. त्यासाठी लोकांचा पैसा तुम्हाला वापरता येणार नाही, असे न्यायाधीश म्हणाले. तुम्ही काहीही आदेश द्या. आम्हाला हवे तेच आम्ही करणार, असा सरकारचा हेका दिसतो. त्यामुळे न्यायालयाने कोणत्या पातळीपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे, पण आम्ही हे खपवून घेणार नाही. बाजूला ठेवलेला पैसा तुम्हाला ठरलेल्या कामांसाठीच वापरावा लागेल, असे न्यायालयाने विविध सरकारांच्या वकिलांना सांगितले. हा पैसा कशासाठी वापरता येईल व कशासाठी वापरता येणार नाही, हे आम्हाला सांगावे, असे पर्यावरण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी म्हणाले.>पैसे कशासाठी वापरणार ते सांगान्यायालयाने पर्यावरण खात्याच्या सचिवांना असा आदेश दिला की, आमच्या आदेशांनुसार केंद्रात व राज्यांमध्ये स्थापन केल्या गेलेल्या विविध निधींची व त्यांत जमा असलेल्या रकमांचे एकत्रित संकलन करावे, तसेच हा पैसा कसा व कशासाठी वापरण्याचा इरादा आहे, हेही ३१ मार्चपर्यंत सांगावे.