नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाक विरोधात नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला असून या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. कायद्याचं स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते. कोर्टाच्या सूचनेनुसार आता केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाने ट्रिपल तलाकची प्रथा अवैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. माजी मुख्य न्यायमूर्ती जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांनी ट्रिपल तलाक मुस्लिम धर्माचा मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे तो असंवैधानिक नाही असे मत नोंदवले होते. पण अन्य तीन न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ, आरएफ नरीमन आणि युयु ललित यांनी ट्रिपल तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने ट्रिपल तलाक अवैध असल्याचा निकाल दिला.