तिहेरी तलाक, नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेमध्ये झालेच नाही मंजूर

या सरकारचे अखेरचे असलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी संपले. या अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक व नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही.

नवी दिल्ली : या सरकारचे अखेरचे असलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी संपले. या अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक व नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचा सरकारने याआधीच वटहुकूम काढण्यात आला असून, त्याची मुदत ३ जून रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्याची मुदत वाढवण्याबाबतचा निर्णय नवे सरकारच घेऊ शकेल.तिहेरी तलाक विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली होती; पण राज्यसभेत याआधीही ते मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने त्याचा वटहुकूम काढला होता. सरकारला दोनदा असा वटहुकूम काढावा लागला. आता त्याची मुदत ३ जून रोजी संपत आहे. त्याआधी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आणि राज्यसभेत ते संमत झाले, तरच त्याचे कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतर होईल.अन्यथा नव्याने वटहुकूम काढण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपाचे सरकार आल्यास तसा वटहुकूम काढला जाईल; पण तसे न झाल्यास येणारे नवे सरकार काय निर्णय घेईल, हे सांगणे अवघड आहे.नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकालाही राज्यसभेची मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकांआधी त्याचा वटहुकूम आणणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या विधेयकात ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत अन्य देशांतून भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.मात्र आसामा करारान्वये १९७१ नंतर आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.त्यामुळे मात्र ईशान्येकडील सर्वच राज्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. या प्रश्नावरून आसाम गण परिषदेने सत्ताधारी रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि नागालँड, मेघालय, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या सर्वच राज्यांनी व तेथील सरकारांनी या विधेयकाच्या विरोधात जाहीरपणे भूमिका घेतली आहे.वटहुकमाची शक्यता कमीचहे विधेयक मंजूर झाल्यास आम्हीही भाजपाची साथ सोडू, असे ईशान्येतील अनेक प्रादेशिक पक्षांनी घोषित केले आहे. तसे झाल्यास त्या सातही राज्यांमध्ये भाजपाची राजकीय अडचण होऊ शकेल आणि कदाचित लोकसभा निवडणुकांत फटकाही बसू शकेल.त्यामुळे मोदी सरकार नागरिकत्व विधेयकाचा वटहुकूम काढणार नाही, असे दिसत आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबतचा निर्णयही लोकसभा निवडणुकांनंतरच होईल, हे स्पष्ट आहे.