तिहेरी तलाक विधेयक पुन्हा राज्यसभेत अडले; विधेयक मांडण्याआधीच कामकाज तहकूब

सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्यामुळे विधेयक मांडण्यापूर्वीच २ जानेवारीपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्याची घोषणा उपसभापतींनी केली. त्यामुळे तीन तलाक विधेयक पुन्हा एकदा रखडले आहे.

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : हिवाळी अधिवेशनाच्या बाराव्या दिवशी राज्यसभेत मुस्लीम महिला अधिकार संरक्षण (तीन तलाक) विधेयक २0१८ मांडले जाणार होते. तथापि सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्यामुळे विधेयक मांडण्यापूर्वीच २ जानेवारीपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्याची घोषणा उपसभापतींनी केली. त्यामुळे तीन तलाक विधेयक पुन्हा एकदा रखडले आहे.
सकाळी राज्यसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर दुपारी २ वाजता ते पुन्हा सुरू झाले. काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यावेळी म्हणाले, तीन तलाक मुद्यावर सरकारने अनावश्यक राजकारण सुरू केले आहे. लोकसभेत तमाम विरोधकांनी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठवण्याचा आग्रह धरला होता. तरीही सरकारने बहुमताच्या बळावर विधेयक रेटले अन् लोकसभेत मंजूर करवून घेतले.
विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद त्यावर म्हणाले, विरोधकांच्या सुचनांवर विचार करायला सरकार तयार आहे, मात्र सदर विधेयक विनाकारण लटकवण्याचे धोरण अवलंबले जाऊ नये, असे सरकारला वाटते. विधी मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सभागृहात प्रचंड गदारोळ सुरू झाला.
कावेरी नदीवर धरण बांधले जाऊ नये, यासाठी अद्रमुकचे सदस्य अगोदरपासूनच आसनासमोर घोषणा देत उभे होते. त्यात या गोंधळाची भर पडली. सभागृहात शांतता प्रस्थापित करणे कठीण आहे, असे लक्षात येताच उपसभापतींनी २ जानेवारीपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

राज्यसभा शिक्कामोर्तब करणारी रबर स्टँप नाही. तीन तलाक विधेयक मंजूर व्हावे असे काँग्रेसलाही वाटते, तथापि विधेयकावर सखोल विचार विनिमय आवश्यक आहे. संसदेच्या संयुक्त चिकि त्सा समितीकडे त्यासाठीच ते पाठवायला हवे.
- आनंद शर्मा, काँग्रेसचे उपनेते