अजित गोगटे मुंबई : न्यायालयीन अवमानाबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरविलेल्या हरयाणातील एका इस्पितळाने आणि तेथील डॉक्टरने दंड म्हणून जमा केलेल्या १.४० कोटी रुपयांपैकी तब्बल १.३० कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील दोन वकील संघटनांना आजारी वकिलांवर उपचार करण्यासाठी दिले आहेत.या प्रकरणाच्या विविध दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या नोंदी(रेकॉर्ड आॅफ प्रोसीडिंग्ज) पाहता असे दिसते की, या इस्पितळाने वडॉक्टरने झाल्या प्रमादाचे प्रायश्चित्त म्हणून त्यांच्याकडील १० टक्के खाटा गरीब आणि गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी उपलब्ध करण्याची तयारी दर्शविली.त्यानंतर न्यायालयाने सर्वच पक्षाच्या वकिलांकडून या रकमेचा विनियोग गरीब व गरजू रुग्णांसाठी कसा करता येईल, याविषयी सूचना मागविल्या. परंतु त्या सूचना व्यवहार्य नाहीत, असे म्हणून सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ३ आॅक्टोबर रोजी या रकमेचा विनियोग करण्यासंबंधीचा आदेश जारी केला.त्यानुसार सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनला ८५ लाख रुपये तर सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट््स आॅन रेकॉर्ड असोसिएशनला ४५ लाख रुपये देण्यात आले. या दोन्ही वकील संघटनांनी ही रक्कम स्वतंत्रपणे बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवायची असून त्यावर मिळणाºया व्याजातून वकिलांना आजारपणात उपचारांसाठी मदत द्यायची आहे.न्यायालयात ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ मिळत नसल्याने महिला वकिलांची पंचाईत होते. त्यामुळे त्यासाठी काही रक्कम द्यावी, अशी सूचना अ‍ॅडव्होकेट््स आॅन रेकॉर्डच्या सचिव अ‍ॅड. नंदिनी गोरे यांनी केली. ती मान्य करून खंडपीठाने त्यासाठी पाचलाख रुपये मंजूर केले. या रकमेतून तीन ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेंडिंगमशिन्स घेतली जातील व वापरलेले नॅपकिन्स जाळून नष्ट करण्यासाठीएक ‘इन्सिनरेटर’ (भट्टी) बसविले जाईल.विष्णू नावाच्या ज्या व्यक्तीच्या खुनातून हे प्रकरण उभे राहिले त्याची विधवा पत्नी विमला हिला याच रकमेतून पाच लाख रुपये देण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला.नेमके काय झाले होते?हरयाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातील बसाणा गावी, ५० हजार रुपये वर्गणी दिली नाही म्हणून, विष्णू नावाच्या व्यापाºयाचा मे २०११ मध्ये खून झाला होता. माजी आमदार बलबीर ऋषीपाल सिंग उर्फ बली याने धान मंडीमध्ये भरदिवसा विष्णूला गोळ्या घातल्या होत्या. सत्र न्यायालयाने नकार दिल्यावर उच्च न्यायालयाने बलबीरला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.मूळ फिर्यादी व विष्णूचा मेव्हणा सीताराम याने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तेथे बलबीरचा जामीन रद्द झाला व त्याला तत्काळ पोलिसांपुढे शरण येण्याचा आदेश दिला गेला. तरी त्यानंतर सुमारे दोन वर्षे बलबीरला अटक होऊ शकली नाही. कारण गुडगाव येथील प्रिवत हॉस्पिटलने त्याला तब्बल ५२७ दिवस दाखल करून ठेवले होते. प्रत्यक्षात बलबीरची प्रकृती गंभीर नव्हती, परंतु त्याला अटक टाळता यावी यासाठी इस्पितळाने तो आजारी असल्याचा बनाव करून त्याला दाखल करून घेतले, असे सीबीआय तपासातून उघड झाले. अशा प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिवत हॉस्पिटलचे मालक के. एस. सचदेव व तेथील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मुनिष प्रभाकर यांना ‘कन्टेम्प्ट’बद्दल दोषी धरून १.४० कोटी रुपयांचा दंड केला होता.
गरिबांसाठी घेतलेली दंडाची रक्कम आजारी वकिलांच्या उपचारांसाठी! सुप्रीम कोर्टाचा अजब न्याय; दोन वकील संघटनांना दिले १.३० कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2017 00:49 IST