टोल टॅक्सच्या नियमांत (Toll Tax Rules) मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात स्वतः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) यांनी माहिती दिली आहे. आता नव्या नियमांप्रमाणे अनेक लोकांना टोल टॅक्स द्यावा लागणार नाही. याची संपूर्ण लिस्ट देखील जारी करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे, देशभरातील रस्त्यांचा कायापालट होऊन उत्कृष्ट रस्ते तयार होत आहेत. मात्र, याच बरोबर टोल टॅक्सदेखील वाढत आहे. यातच, केंद्र सरकारने टोलचे नवे नियमही जारी केले आहेत. यात अनेक लोकांना टोल देण्यापासून दिलासा मिळणार आहे.
प्रायव्हेट वाहनांना टॅक्स द्यावा लागणार नाही -केंद्र सरकार प्रमाणेच, राज्य सरकारेही आपल्या पद्धतीने टोल टॅक्स संदर्भात नियम जारी करत असतात. आता मध्य प्रदेशातील लोकांना लॉटरी लागली आहे. तेथे प्रायव्हेट वाहनांना कुठल्याही प्रकारचा टोल द्यावा लागणार नाही. तेथे केवळ कॉमर्शिअल वाहनांनाच टोल टॅक्स द्यावा लागेल.
कोणत्या राज्यातील लोकांना होणार फायदा? -MPRDC च्या (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) डीएम एमएच रिझवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वप्रथम सर्वच्या सर्व चार चाकी वाहनांसाठी टोल टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यानंतर पुन्हा सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, केवळ कर्शियल वाहनांकडूनच टोल वसूल केला जाईल.
पुढील महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल टेन्डरची प्रक्रिया - यापूर्वी गेल्या महिन्यात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत माहिती देण्यात आली होती, की या रूटवर, जीप आणि प्रवासी बसेस सह खासगी वाहनांना टोल टॅक्सपासून दिला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर, टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आणि पुढील महिन्यापर्यंत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
या लोकांना मिळणार दिलासा - याशिवाय केंद्र सरकारकडून टोल टॅक्स द्यावा लागणार नाही, अशा लोकांची एक लिस्ट तयार करण्यात आली आहे. यांत एकूण 25 कॅटेगरीच्या लोकांचा समावेश आहे. यात सरकारी कर्मचारी, मृतदेह घेऊन जाणेरी वाहणे, खासदार आणि विधानसभेच्या आजी माजी सदस्यांची वाहने, भारतीय लष्कर, फायर ब्रिगेड, भारतीय टपाल, शेतीसाठी वापरली जाणारी ट्रॅक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दुचाकी वाहने, आणि मान्यता प्राप्त पत्रकारांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रवासी वाहनांनाही टोल टॅक्समधून सूट मिळेल.