नवी दिल्ली - केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल टॅक्सबाबत आणखी एक नवीन नियम आणण्याची तयारी केली आहे. या नियमानुसार, जर १० मीटर रुंदीचा दोन पदरी रस्ता दुरुस्त करून ४ पदरी करणार असेल तर त्यासाठी टोलचे दर निम्मे केले जातील.
रस्ते बांधकामावेळी लोकांना पूर्ण सुविधा मिळत नाही. रस्त्यांची रुंदी कमी होते आणि त्यामुळे वाहन चालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय यावर विचार करत आहे. आतापर्यंत अशा रस्त्यांवरील टोलचे दर सामान्यपणे ६० टक्के इतके होते. हा नियम तेव्हा लागू होतो जेव्हा रस्त्याचे काम सुरू असल्याने दुभाजकाशिवाय वाहतूक सुरू असते. जर सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर रस्ते बांधकामावेळी टोलचे दर ३० टक्के लागू होतील. परंतु यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून मान्यता मिळायला हवी. जर एखादा चार पदरी रस्ता सहा पदरी आणि सहा पदरी रस्ता आठ पदरी रस्त्यात रुपांतर होत असेल तर टोलचे दर सामान्यत: ७५ टक्के घेतला जातो. कारण रस्ते बांधकामात लोकांना पूर्ण सुविधा देता येत नाही. बऱ्याचदा याबाबत कोर्टात तक्रार करण्यात आली आहे. TOI ने असे वृत्त दिले आहे.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, पुढील २ वर्षात १० लाख कोटी रूपये खर्च करून २५ हजार किमीचे दोन पदरी रस्त्यांचे रुपांतर चार पदरीत करण्यात येणार आहेत. दोन पदरी रस्त्यावरील टोल कमी करण्याचा प्रस्ताव त्यासाठीच आहे. सरकार पुढील १० वर्षात दोन पदरी रस्ते सुधारण्यावर भर देत आहे. कारण देशात १.४६ लाख किमी नॅशनल हायवेपैकी ८० हजार किमी रस्ते याच श्रेणीत येतात.
दरम्यान, लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने याआधीच वार्षिक ३ हजार रुपयांचा टोल पास योजना सुरू केली आहे. या पासमुळे खासगी वाहने २०० वेळा टोलमधून प्रवास करू शकतात. अलीकडेच सरकारने हा नियम बनवला आहे. त्यानुसार पूल, बोगदा, उड्डाणपूल आणि हायवेवरील उंच भागात टोलचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले जाऊ शकतात. त्यातून ट्रक आणि इतर अवजड वाहनांना फायदा मिळेल.