नवी दिल्ली : भारतीय कायद्यानुसार विवाह फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतो; परंतु कायद्यातील पत्नीची व्याख्या तिचे लिंग निर्दिष्ट करत नाही. ‘पत्नी’ हा शब्द जेंडर न्यूट्रल मानण्याच्या मागणीला मान्यता मिळाल्यास समलैंगिकांमधील विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळू शकते. याच आशेवर दशकापासून एकत्र राहणारी पुरुष जोडपी आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील या संदर्भातील सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर सुनावणीचा निर्णय घेतला आहे.
पार्थ-उदयचे १७ वर्षांचे सहजीवन- दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांची आहे, जे १७ वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. त्यांचा दावा आहे की, ते दोन मुलांना एकत्र वाढवत आहेत; परंतु त्यांचे लग्न कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कायदेशीररीत्या त्यांच्या मुलांचे पालक म्हणता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
१० वर्षांपासून एकत्रसमलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी यासाठी एक याचिका पश्चिम बंगालचे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि दिल्लीचे अभय डांग यांनी दाखल केली आहे. ते दोघे १० वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत.
ऑनलाइन सुनावणीसर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित याचिका स्वत:कडे वर्ग केल्या आहेत. यासोबतच मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन सुनावणीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली. सुप्रीम कोर्टात १३ मार्चला या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे.
काय होईल?- कायद्यातील पत्नीची व्याख्या तिचे लिंग निर्दिष्ट करत नाही, असा दावा होतो. - ‘पत्नी’ हा शब्द जेंडर न्यूट्रल मानण्याच्या मागणीला मान्यता मिळाल्यास समलैंगिकांमधील विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल; शिवाय मालमत्ता हक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार अशा कायदेशीर प्रश्नांवरील शंका दूर होतील.