नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन पावसाळी अधिवेशनात सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांना विशेषत: विरोधी पक्षांना केले. मात्र, मागासवर्गीय आणि दलितांच्या आरक्षण प्रश्नावरुन अधिवेशन काळात आम्ही सरकारला जाब विचारणार असे समाजवादी पक्षाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा अध्यक्षांसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात चर्चा केली. यावेळी सभागृहातील विविध चर्चांमध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले, त्यास सर्वांनी सहमती दर्शवली. मात्र, या बैठकीनंतरही संसदीय सभागृहात शेतकरी आत्महत्या, भ्रष्टाचार, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवरुन विरोधक रान उठवतील, असे दिसून येते. तर मॉब लिंचिंगप्रकरणी पहिल्यादिवशीच स्थगन प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. तर समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी दलित आणि मागासवर्गींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत कुठलिही तडतोड करणार नसल्याचे अगोदरच स्पष्ट केले आहे. संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार यांनीही अधिवेशन उत्तमप्रकारे पार पडावे, अशी आशा व्यक्त केली आहे. संसदेचे कामकाज सुयोग्य रितीने चालणे हे देशहित आहे. तर आम्ही प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही कुमार यांनी म्हटले.
दरम्यान, राज्यसभेचे सभापती एम. वैंकय्या नायडू यांनीही राज्यसभेतील प्रमुख नेत्यांची भेट घेत पावसाळी अधिवेशनात सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.