नवी दिल्ली, दि. 18 - केंद्र सरकारने मध्यंतरी सरकारी गाडीवर लाल दिवा वापरण्यास बंदी घालून व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलले. पण अजूनही व्हीआयपी संस्कृती ठळकपणे दिसून येईल अशा अनेक गोष्टी अस्तित्वात आहेत. त्यापैकीच एक आहे पोलीस संरक्षण. देशात एका व्हीआयपी व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी सरासरी तीन पोलीस तैनात असतात. देशात आजच्या घडीला जवळपास 20 हजार व्हीआयपी व्यक्ती आहेत. तेच सर्वसामान्य माणसांच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो. तेव्हा मात्र पोलीस दल अपुरे असल्याचे कारण पुढे केले जाते.
पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ब्युरोच्या अहवालातून व्हीआयपी आणि सर्वसामान्यांसाठी तैनात पोलिसांमध्ये किती तफावत आहे त्याची माहिती समोर आली आहे. देशात एकूण 19.26 लाख पोलीस अधिकारी आहेत. त्यापैकी 56,944 पोलीस 29 राज्य आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशातील 20 हजार 828 व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. लक्षद्विप या केंद्रशासित प्रदेशात कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस संरक्षण दिलेले नाही.
सर्वसामान्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा 663 भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी एक पोलीस तैनात असतो. अनेक व्हीआयपीसाठी जिवाला असणा-या धोक्यापेक्षा आपण पोलीस संरक्षणात फिरतो हा त्यांच्यासाठी अभिमानाचा विषय असतो. कारण अनेक जण पोलीस संरक्षण प्रतिष्ठेचे लक्षण समजतात. केंद्र सरकारने लाल दिवा वापरण्यावर बंदी आणली पण पोलीस दल राज्यांच्या अखत्यारीत येते. कोणाला संरक्षण द्यायचे, कोणाला नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
उत्तर आणि पूर्व भारतात व्हीआयपी क्लचर प्रकर्षाने जाणवते. बिहारमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वसामान्यांसाठी फारच कमी पोलीस उपलब्ध असतात. बिहारमध्ये 3200 व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी 6,248 पोलीस तैनात आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही व्हीआयपी क्लचर जपण्यासाठी पोलीस दलाचा मोठया प्रमाणावर वापर होतो. पश्चिम बंगालमध्ये 4,233 पोलीस 2,207 व्हीआयपीचे संरक्षण करतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये 4,499 पोलीस 2,075 व्हीआयपींचे संरक्षण करतात. उत्तरप्रदेशात 4,681 पोलीस 1,901 व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. त्यातुलनेत महाराष्ट्रात हा आकडा कमी आहे. महाराष्ट्रात 74 व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी 961 पोलीस तैनात आहेत.