तीन ‘चेटकिणीं’चा खून करणाऱ्यांची फाशी केली रद्द; शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत

देहदंडाची शिक्षा देऊन समाजात खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धांचे निर्मूलन होणार नाही, असे नमूद करीत कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘चेटकिणी’ असल्याच्या संशयावरून तीन महिलांचा खून करणाºया सात पुरुष आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली.

कोलकाता : देहदंडाची शिक्षा देऊन समाजात खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धांचे निर्मूलन होणार नाही, असे नमूद करीत कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘चेटकिणी’ असल्याच्या संशयावरून तीन महिलांचा खून करणाºया सात पुरुष आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली.पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यातील दुबराजपूर व हरिदासपूर या गावांतील रोगराई व अकाली मृत्यू या तिघींनी ‘चेटूक’ केल्याने होत असल्याचा निष्कर्ष गावातील ज्येष्ठांंनी पंचायत भरवून काढल्यानंतर संबारी सिंग, फुलमणी सिंग व सोंबारी सिंग या तिघींना दगड-काठ्यांनी ठेचून ठार मारले होते. ही घटना १६ आॅक्टोबर २०१२ रोजी घडली होती. यावरून दाखल झालेल्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने सात आरोपींना फाशी व दोघांना जन्मठेप ठोठावली होती. खून झालेल्या महिला व सर्व आरोपी मुंडा या आदिवासी समाजातील होते.याविरुद्ध हायकोर्टात केलेल्या अपिलांवर निकाल देताना न्या. जयमाला बागची व न्या. मौशुमी भट्टाचार्य यांनी म्हटले की, हे खून पूर्ववैमनस्य, वैर, धनाचा लोभ यासारख्या कोणत्याही हेतूने नव्हे तर निव्वळ अंधश्रद्धेतून झाले आहेत. शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करून जनतेचा दृष्टिकोन विज्ञाननिष्ठ बनविणे ही सरकारची घटनादत्त जबाबदारी आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचे ढोल वाजविले जात असताना दुसरीकडे कोलकाता या राजधानीपासून फार दूर नसलेल्या या गावात अंधश्रद्धेतून असे बळी पडावेत हे सरकारचे अपयश आहे. (वृत्तसंस्था)राज्यातील प्रकरणाचा आधारकोलकाता उच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकार वि. दामू गोपीनाथ शिंदे व इतर या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला.त्या प्रकरणात कोवळ्या मुलांचा नरबळी दिला तर गुप्तधनाचा लाभ होईल, या अघोरी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन आरोपींनी तीन मुलांना ठार मारले होते. सत्र न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयानेही हे अन्य खुनांप्रमाणे खून मानून आरोपींना फाशी दिली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते खून अंधश्रद्धेतून झालेले असल्याने आरोपींची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेप दिली होती.