संजय मोहिते, निवृत्त, पोलिस अधिकारी -आपल्या देशातील विविध तुरुंगात आजमितीला सुमारे पाच लाख ७५ हजार कैदी तुरुंगांत आहेत. त्यापैकी चार लाख ३५ हजार कच्चे किंवा न्याय चौकशीअधीन कैदी आहेत. म्हणजेच देशातील विविध तुरुंगांमध्ये सुमारे ७५ टक्के कैदी असे आहेत ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. सुमारे ८५ हजार कैदी हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. बहुतांश तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा अधिक, काही ठिकाणी दुप्पट, तर काही ठिकाणी तिप्पट ते चौपट कैदी दाटीवाटीने भरलेले आहेत. असे अंडरट्रायल कैदी दुर्दैवाने अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेले असतात. त्यापैकी बऱ्याच जणांची नंतर खटल्यातून निर्दोष मुक्तताही होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने प्रकाशित केलेली आकडेवारी पाहिली असता, जगभरात सुमारे सव्वा ते दीड कोटी लोक तुरुंगांत आहेत. जवळजवळ १२० देशांमध्ये तुरुंगातील कैद्यांची संख्या ही तुरुंगाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. या कैद्यांपैकी सुमारे सात टक्के महिला कैदी आहेत. आपल्या देशातील बहुतांश तुरुंग हे ब्रिटिशकालीन आहेत. तेथे स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यांना अत्यंत मर्यादित स्वरूपात कोठड्या आहेत.
प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र असे प्रिझन मॅन्युअलसुद्धा बनवलेले आहेत. शिक्षा भोगणारे कैदी आणि ज्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत आणि केवळ संशयावरून तुरुंगात असलेले चौकशीअधीन कैदी यांना स्वतंत्रपणे ठेवणे अपेक्षित आहे; परंतु तुरुंगातील वाढती कैद्यांची संख्या पाहता हे शक्य होत नसावे. काही तुरुंगांमध्ये तर क्षमतेपेक्षा दुप्पट, तिप्पट कैदी आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील कैद्यांचे जेवण, त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा, तेथील स्वच्छता, शौचालये यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर ताण पडत आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २१ आणि २२ नुसार मिळालेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच गदा येत आहे. कैद्यांनाही काही मूलभूत अधिकार असतात. त्यांना देखील जगण्याचा अधिकार असतो, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निवाडे दिलेले आहेत. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३९-अ नुसार मोफत विधिसेवा देखील कैद्यांना मिळू शकते. तुरुंगातील सरासरी ३० कैद्यांमागे किमान एक वकील शासनाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे; परंतु तसे होताना दिसत नाही.
चौकशीअधीन कैद्यांना जामीन देण्याची तरतूद आहे. ज्यांच्यावर गुन्हे सिद्ध झालेले आहेत अशा कैद्यांसाठी पॅरोल/ संचित रजा दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एखाद्या गुन्ह्यासाठी जेवढी शिक्षा आहे, त्या शिक्षेच्या अर्धा कालावधी जर एखाद्या चौकशीअधीन कैद्याने तुरुंगात व्यतित केला असेल तर त्याला जामीन द्यावा (फक्त काही प्रकरणांतच) असे निर्णय दिलेले आहेत.
तुरुंग किंवा सुधारगृहे हे ‘फौजदारी न्याय यंत्रणेचा’(क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम) अविभाज्य भाग आहेत. तपास यंत्रणा, वकील, न्यायालय आणि तुरुंग यंत्रणा परस्परांवर अवलंबून आहेत. आपल्या देशात लाखोंच्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांची; तसेच न्यायाधीशांची मर्यादित संख्या आणि वाढते गुन्हे हे प्रमाण फारच व्यस्त झालेले आहे. खून, दरोडा, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना लवकर जामीन मिळत नाही. त्यांच्यावरील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. वारंवार जामिनासाठी अर्ज करावे लागतात. त्यासाठी वकील नेमावे लागतात आणि प्रचंड खर्च होतो. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे असे लोक चांगल्यात चांगले वकील नेमून स्वतःची जामिनावर सुटका करून घेतात; परंतु ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही किंवा जे अज्ञानी आहेत त्यांना एक तर वकिलांची फी परवडत नाही आणि पाठपुरावा करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये नसते. अशा लोकांना कोणीच वाली नाही की काय, असा प्रश्न पडतो. बऱ्याच वेळा न्यायदानाच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्यामुळे अनेक चौकशीअधीन कैदी त्यांचा काही दोष नसताना विनाकारण तुरुंगात खितपत पडतात.
दारिद्र्य, अज्ञान, निरक्षरता आणि उपेक्षित, दुर्बल घटकांतील कच्च्या कैद्यांची अवस्था तर फारच बिकट आहे. कालांतराने यातील बहुतेक जणांची निर्दोष सुटका होते. त्यांच्यावर होणारा हा फार मोठा अन्याय आहे. सातत्याने होणाऱ्या या अन्यायामुळे सुमारे २३ टक्के कैदी हे मानसिक रुग्ण होण्याच्या काठावर असल्याचे एका पाहणी अहवालात आढळले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना होणारा त्रास वेगळाच.
यासाठी तुरुंगांची संख्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, वैद्यकीय मदत पुरवणे, कायदेविषयक मदत करणे, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत मिळवून देणे अशा अनेक बाबींवर काम करावे लागणार आहे.