तामिळवाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी एलआयसीच्या वेबसाईटबाबत एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी भाषिक वादावर भाष्य केले आहे. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवरील भाषिक बदलावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि हे हिंदी लादण्याचे प्रचाराचे साधन असल्याचे म्हटले. यासोबतच एमके स्टॅलिन यांनी सरकारी क्षेत्रातील कंपनी एलआयसीला तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले आहे.
या ट्विटमध्ये त्यांनी भाषेवर अत्याचार असं म्हटले आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर LIC च्या हिंदी वेबपेजचा 'स्क्रीनशॉट' शेअर केला आहे.
“५ कोटी कोणाच्या सेफमधून बाहेर आले?”; विनोद तावडे प्रकरणी राहुल गांधींचा PM मोदींना सवाल
या पोस्टमध्ये एमके स्टॅलिन यांनी लिहिले की, "हे भारतातील विविधतेला चिरडणारे सांस्कृतिक आणि भाषिक अत्याचाराशिवाय दुसरे काही नाही. एलआयसी सर्व भारतीयांच्या आश्रयस्थानातून विकसित झाली आहे. त्यांच्या बहुसंख्य योगदानकर्त्यांचा विश्वासघात करण्याची हिम्मत कशी होते? आम्ही त्वरित मागणी करतो. हा भाषिक अत्याचार मागे घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
स्टॅलिन यांच्या व्यतिरिक्त, पट्टाली मक्कल काचीचे संस्थापक डॉ. एस. रामदास यांनी देखील एलआयसीच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि एलआयसीच्या वेबसाइटचे होम पेज लगेच इंग्रजीमध्ये बदलण्याची मागणी केली आहे. "केंद्र सरकार असो किंवा एलआयसी, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की ते सर्व लोकांचे आहेत आणि केवळ हिंदी भाषिक लोकांचे नाहीत,असंही ते म्हणाले.
डॉ. एस. रामदास म्हणाले की, भारतातील सर्व भाषा बोलणारे लोक LIC चे ग्राहक असताना अचानक हिंदीला प्राधान्य देणे मान्य नाही. अगदी १० रुपये किमतीच्या ग्राहकोपयोगी वस्तू तामिळनाडूला विक्रीसाठी पाठवल्या जातात, तेव्हा त्याचे नाव तामिळमध्ये छापले जाते. किंवा इंग्रजी पण तामिळनाडूमध्ये मोठा ग्राहकवर्ग असलेल्या LIC ने आपल्या वेबसाईटचे मुख्य पान फक्त हिंदीत ठेवले आहे.
एलआयसीने काय सांगितलं?
दरम्यान, एलआयसीने ही तांत्रिक समस्या असल्याचे म्हटले आहे. वेबसाइटचे मुख्यपृष्ठ हिंदीमध्ये बदलण्यावर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना उत्तर देताना, एलआयसीने सांगितले की, “आमची कॉर्पोरेट वेबसाइट काही तांत्रिक समस्येमुळे भाषा पृष्ठ बदलत नव्हती. ही समस्या आता सोडवली आहे आणि वेबसाइट इंग्रजी/हिंदी भाषेत उपलब्ध आहे. झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.”