लॉकडाऊन कायम ठेवून काही सेवा सुरू करण्याचा विचार

ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यास परवानगी द्यावी की नाही? ४० हजार कोटींच्या अन्य वस्तूं रस्त्यावरील ट्रक आणि कारखान्याबाहेर वितरणासाठी तयार आहेत.

नवी दिल्ली : लॉकडाऊन चालू ठेवून टप्प्याटप्प्यात नियोजनबद्धपद्धतीने काही भागात व्यवहार सुरू करू करण्याची परवानगी द्यावी की नाही, यावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. चाचणीचे प्रमाण वाढविल्यानंतरही दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे. संसर्गित रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता असलेले संवदेशनील अति असुरक्षित भाग सील करून अन्य भागात लॉकडाऊन कायम ठेवायचे. तसेच १५ एप्रिलनंतर कोणत्या भागात व्यवहार सुरू करता येऊ शकतात, अशा भागांची यादीच सरकारकडे आहे.१४ एप्रिलपासून सोंगणीचा हंगाम सुरु होत असल्याने बाजारात अन्नधान्यासह अन्य शेतमालाची आवक होणार असल्याने अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याचा मुद्दा कार्यसूचीत अग्रणी आहे.ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यास परवानगी द्यावी की नाही? ४० हजार कोटींच्या अन्य वस्तूं रस्त्यावरील ट्रक आणि कारखान्याबाहेर वितरणासाठी तयार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रक वाहतूक आणि सेवा केंद्र सुरु आहे. तथापि, रस्त्यालगतची हॉटेल्स, खानपानगृह आणि संबंधित व्यवहार बंदआहेत.सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील दारू दुकाने महसूलाचा मुख्य स्रोत आहेत. मर्यादित अवधीसाठी दारूची दुकाने खुली ठेवावीत का? या विषय सरकारच्या विचाराधी आहे. नळ कारागिर, इलेक्ट्रेशियन्स आणि इतर दुरुस्तीशी संबंधित व्यवहार परवान्यासह मर्यादित अवधीत कसे सुरु ठेवता येतील? तसेच अ‍ॅप्सआधारित टॅक्सीसेवा मर्यादित अवधीत सुरु करता येईल का? यासोबतच खाजगी वाहनांना कठोर नियमातहत वाहतुकीसाठी परवानगी देता येईल का? हा मुद्याही सरकारच्या विचाराधीन आहे.मेट्रो आणि बससेवा पूर्णत: बंद ठेवली जाईल; परंतु एका प्रवाशासह तीनचाकी वाहनांना (आॅटोरिक्षा) प्रवासी वाहतुकीची परवागी देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.मोबाईलची दुकाने तसेच मोबाईल फोनशी संबंधित कंपन्यांचे व्यवहार मर्यादित वेळेसाठी सुरू ठेवणे.शेत मजूर आणि कारख्यान्यातील कामगारांना घरातून बाहेर काढणे जरुरी आहे. पण हे कसे करावे, हा मोठा प्रश्न आहे.रेल्वे व वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी आवश्यक उद्योग सुरु करणे आणि त्यासाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करणे जरुरी असल्याचे आग्रही मत व्यक्त केले आहे.बव्हंशी इस्पितळे कोरोना रुग्णांनाच प्राधान्य देत आहेत. अन्य आजार असलेले रुग्ण मृत्यू पावत आहेत. या सर्व स्थितीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगट आणि ११ कृती गट विचार करीत आहे.