उत्तराखंड हायकोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांबाबत एक सक्त टिप्पणी केली आहे. जर जोडपं लग्न न करता निर्लज्जपणे राहत असेल, तर नोंदणीमुळे त्यांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन कसं काय होईल, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. राज्यातील समान नागरी कायद्यांतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना अनिवार्य कऱण्यात आलेल्या नोंदणी प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे विधान केलं आहे.
उत्तराखंड हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती आलोक मेहरा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, तुम्ही जंगलामधील कुठल्या दुर्गम गुहेमध्ये नाही तर समाजामध्ये राहत आहात. शेजाऱ्यांपाासून समाजापर्यंत तुमचे नातेसंबध माहित आहेत आणि तुम्ही विवाहाशिवाय राहत आहात. मग लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीमुळे तुमच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन कसं काय होऊ शकतं, असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
या प्रकरणात याचिका दाखल करणाऱ्यांनी कोर्टामध्ये दावा केला होता की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या अनिवार्य नोंदणीची तरतूद ही त्यांच्या खाजगीपणावर केलेलं अतिक्रमण आहे. तसेच अशी नोंदणी न केल्यास त्यांच्यावर तुरुंगवास किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्यांन सांगितले ही लिव्ह इन हे एक परस्पर विश्वासातून निर्माण झालेले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी समाजात राहणं आणि आपल्या नात्याची नोंदणी करणं कठीण आहे. दरम्यान, कोर्ट आता या प्रकरणाची सुनावणी १ एप्रिल रोजी इतर समान याचिकांसोबत करणार आहे.