लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मागील वर्षभरात केंद्रीय गृहमंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापाठोपाठ रेल्वे आणि बँकांमधील कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी आल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालातून समोर आले आहे.
केंद्राच्या अखत्यारीतील विविध विभाग व संस्थांमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या मागील वर्षभरात एकूण १,१५,२०३ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ८५,४३७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला, तर २९,७६६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे २२,०३४ तक्रारी सुमारे तीन महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहे. दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी सर्वाधिक तक्रारी गृहमंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधातील असल्याचे अहवालात नमूद केले.
अन्य विभागांचे काय?
गत वर्षभरात केंद्रीय गृहनिर्माण तसेच नगरविकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, गृह आणि शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी आणि एनसीआर योजना मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात ४,७१० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी ३,८८९ तक्रारींचा निपटारा केला, तर ८२१ तक्रारी प्रलंबित आहेत.
- २९,७६६ - प्रलंबित तक्रारी
- २२,०३४ - ३ महिने प्रलंबित
ग्रामविकास विभाग भ्रष्टाचारमुक्त?
मागील वर्षभरात ग्रामविकास विभागाविरोधात भ्रष्टाचाराची केवळ १ तक्रार दाखल झाली आणि तिचाही निपटारा करण्यात आला.
विभागनिहाय सर्वाधिक तक्रारी
विभाग | दाखल | निपटारा | प्रलंबित | ३ महिने+ प्रलंबित
गृह ४६,६४३ २३,९१९ २२,७२४ १९,१९८रेल्वे १०,५८० ९,६६३ ९१७ ९बँक ८,१२९ ७,७६२ ३६७ ७८ एनसीटी ७,३७० ६,८०४ ५६६ १८ कोळसा ४,३०४ ४०५० २५४ ७२ कामगार ४,२३६ ४,०१६ २२० १५ पेट्रोलियम २,६१७ २,४०९ २०८ २९