प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेवाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या ज्ञानवापी मशीद परिसराचे ASI सर्वेक्षण करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी हा आदेश दिला. या आदेशाच्या विरोधात यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि मशीद समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
1991 च्या पूजास्थळाच्या कायद्याचे उल्लंघन
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि मशीद समितीने वाराणसी सिव्हिल कोर्टाने सर्वेक्षणाचे आदेश देऊन पूजास्थळे कायदा 1991 च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावला. या अधिनियमानुसार, 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेले कोणतेही मंदिर दुसऱ्या मंदिरात रुपांतरित केले जाऊ शकत नाही.
सिंगल बेंचमध्ये सुनावणी
मशीद समितीने युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठात आधीच आरक्षित आहे. जोपर्यंत एकल खंडपीठ आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत मशिद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याच्या वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी. यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्व तथ्य ऐकल्यानंतर वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आदेश जारी केला.
विश्वनाथ मंदिर पाडून मशीद बांधली
काशी विश्वनाथ मंदिराच्या अर्जावर दिवाणी न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. दरम्यान, मुघल शासक औरंगजेबने 1664 मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून या ठिकाणी मशीद बांधली. या ठिकाणी मंदिर असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मंदिराच्या बाजूने मागणी करण्यात आली आहे.