देशात रस्त्यांचे नेटवर्क वेगाने वाढविण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायद्यात मोठा बदल होऊ घातला आहे. यामुळे महामार्गांचे आजवर जमीनीच्या वादांमुळे रखडत आलेले काम आता वेगाने होण्याची अपेक्षा सरकारला आहे. महाराष्ट्रात सध्या विविध महामार्गांच्या जमीन अधिग्रहणावरून आंदोलने पेटली आहेत. नवीन नियम आल्यास यावर काही दिलासा मिळेल की नाही हे आताच सांगणे शक्य नसले तरी रस्त्याची कामे मार्गी लागणार आहेत.
सरकारने हायवे बनविण्यासाठी एकदा जर का जमीन घेतली आणि पुढील पाच वर्षांत ती वापरात आली नाही तर ती जमीन त्या मालकाला परत केली जाणार आहे. हा पहिला नियम बदल आहे. जो जमीन मालकासाठी फायद्याचा ठरू शकतो.
दुसरा नियम बदल असा आहे की, जमीनीचा मोबदला घोषित झाला की तीन महिन्यांनंतर राज्यमार्ग प्राधिकरण किंवा जमीन मालक या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदवू शकत नाही. म्हणजेच पहिल्या तीन महिन्यांतच काय असेल तो आक्षेप नोंदविता येणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यात काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. हे बदल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. महामार्ग विकास आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधांसाठी भूसंपादन जलद करणे आणि कायदेशीर वाद कमी करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग असाच गेली १५-२० वर्षे रखडला आहे. याचबरोबर रेल्वे आणि हवाई मार्गासह इतर वाहतुकीच्या साधनांसह महामार्गाच्या कोणत्याही अदलाबदलीला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला राहणार आहे.
जमीन अधिग्रहणासाठी सूचना देण्यासाठी एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. यानुसार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, टोल आणि कार्यालये यासाठी जमीन संपादित केली जाऊ शकते. भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर जमीन मालक या जमीनीवर कोणताही व्यवहार, बांधकाम करू शकणार नाही. जादा मोबदला मिळविण्यासाठी भूसंपादनाच्या पहिल्या अधिसूचनेनंतर जमीन मालकांनी घरे बांधली किंवा दुकाने उघडल्याचे प्रकार घडले आहेत, त्याला आळा बसणार आहे.