...म्हणून राफेल कराराच्या चौकशीसाठी जेपीसीची गरज नाही- अरुण जेटली

राफेलच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत मोठा गदारोळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देआम्ही विमानं 9 ते 20 टक्क्यांनी स्वस्त खरेदी केली आहेत. राहुल गांधींना ऑफसेट भागीदारासंबंधी काहीही माहिती नाही. नीतीच्या प्रकरणात जेपीसी गठीत केली जाते. परंतु चौकशीसाठी जेपीसीची गरज नसते.

नवी दिल्ली- राफेलच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत मोठा गदारोळ सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर बेधडक आरोप करत सुटले आहे. अशात राहुल गांधींचा मुद्दा खोडून काढत अरुण जेटलींनी काँग्रेसला खडे बोल सुनावले आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हवाई दलाला जास्त ताकदीच्या विमानांची गरज असल्याची जाणीव झाली. राफेल विमानासाठी आतापर्यंत 74 बैठका झाल्या. सरकारनं 2016मध्ये दसॉल्ट कंपनीशी करार केला होता.या करारात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. करारानुसार या विमानांची किंमत यूपीए सरकारपेक्षा कमी होती आणि ही बाब अँटोनी जास्त चांगल्या प्रकारे समजावू शकतात. आम्ही विमानं 9 ते 20 टक्क्यांनी स्वस्त खरेदी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं विमानांच्या किमती पाहिल्या आहेत. विमानांच्या किमती पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानंही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. राफेल विमानांच्या किमतीनं सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट आहे, परंतु काँग्रेसला काही संतुष्टी मिळत नाहीये.राहुल गांधींना ऑफसेट भागीदारासंबंधी काहीही माहिती नाही. त्यांनी सांगितलं की, ऑफसेट पार्टनर किती असतील आणि कोण असतील हे दसॉल्ट ठरवतं. राहुल गांधींनी ज्या कंपनीचं नाव घेतलं आहे, त्या कंपनीशी फक्त 4 ते 5 टक्केच करार झाला असून, ती कंपनी फक्त ऑफसेट पुरवठादार आहे. परंतु राहुल गांधींना ती विमान तयार करणारी कंपनी वाटत आहे. काँग्रेस 1 लाख 30 हजार कोटींच्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर (भागीदार) समजत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या कराराची जेपीसीमार्फत चौकशी होऊ शकत नाही. नीतीच्या प्रकरणात जेपीसी गठीत केली जाते. परंतु चौकशीसाठी जेपीसीची गरज नसते. बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीसाठीही जेपीसी तयार करण्यात आली होती. परंतु जेपीसीनं बोफोर्स घोटाळ्यात काँग्रेसला क्लीन चिट दिली होती.