हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आघाडीला विजय मिळाला. या आघाडीचे होऊ घातलेले मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हे भाजपप्रणीत केंद्र सरकार, जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल यांच्याशी संघर्ष करण्याच्या विचारात नाहीत. त्यांनी तसे संकेत आपला घटक पक्ष काँग्रेसलाही दिले आहेत.
काश्मीरला त्वरित राज्याचा दर्जा त्वरित बहाल करणे, ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणे, अशा कृती मोदी सरकारकडून केल्या जातील, असे समजणे मूर्खपणाचे आहे, असे वक्तव्य ओमर अब्दुल्ला यांनी नुकतेच केले होते. प्रचारात दिलेली आश्वासने येणाऱ्या सरकारकडून पूर्ण होणे शक्य नाही, याची कबुलीच त्यांनी या वक्तव्याद्वारे दिली असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. तसेच भाजपशी माझे सरकार संघर्ष करणार नाही, असे संकेत अब्दुल्ला यांनी या उद्गारांतून काँग्रेसला दिले आहेत.
राज्याचा दर्जा द्या- जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ९० जागांकरिता झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेस, अपक्ष, माकप, आपच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला असून त्या बळावर नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाले आहे.- काश्मीरच्या विकासाकरिता आमचे सरकार केंद्राला सहकार्य करणार असल्याचे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते.- मात्र, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यात यावा, ही आपली मागणी यापुढेही मांडत राहणार असल्याचेही ते म्हणाले.
छुप्या पाठिंब्याचे काय?विधानसभा निवडणुकांनंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल भाजपने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. भाजपला काश्मीर खोऱ्यामध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नाही. भाजपला छुपा पाठिंबा दिल्याचा आरोप असल्याच्या गुलाम नबीआझाद, इंजिनिअर राशीद, जमात, अपक्ष यांच्यामुळे त्या पक्षाला जम्मू-काश्मीर निवडणुकांत काहीही फायदा झालेला नाही.
भाजपने पाठराखण केलेल्यांना अपयशबंदी घातलेल्या जमातचा पुनर्प्रवेश, अभियंता राशीद यांच्या अवामी इत्तेहाद पक्षाचा उदय आणि गुलाम नबी आझाद यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीच्या राजकीय हालचाली लक्षवेधी ठरल्या होत्या; पण राशीदचा भाऊ वगळता त्या व अन्य काही पक्षांचे नेते अपयशी ठरले. या सर्वांना भाजपचा पाठिंबा होता अशी चर्चा होती.