अलीगढ - वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेसह राज्यसभेतही मंजूर झाल्यानंतर विविध मुस्लीम संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यात अलीगढ येथील जमीयत उलेमा ए हिंद संघटनेचे शहर अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. हे विधेयक मुस्लिमांचा धार्मिक अधिकार हिसकावून घेणार आहे. त्यामुळे मुसलमान रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करतील. हे आंदोलन स्वातंत्र्याच्या वेळी मुस्लीम रस्त्यावर आले होते तसेच असेल असं कासमी यांनी म्हटलं आहे.
मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांनी म्हटलं की, वक्फ विधेयक मंजूर झाले आहे. जे कायद्यानुसार आम्हाला करता येईल ते करू. आमचा आवाज कोर्टापर्यंत पोहचवू. आमची लढाई सुरूच राहील आणि आम्ही लढत राहू. संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार आम्ही आवाज उचलू. कुठल्याही स्थितीत हे विधेयक परत घेतले जावे यासाठी आमचा प्रयत्न आहे कारण या विधेयकाविरोधात मुस्लिमांमध्ये आक्रोश आहे. आम्ही रस्त्यावर ताकदीने उतरू त्यामुळे हे विधेयक मागे घेणे चांगले राहील असं त्यांनी सांगितले.
तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून समाजात द्वेष निर्माण होत आहे. ज्यातून आपापसात वाद होईल असं विधेयक परत घ्यायला हवे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर लोक रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत. मुसलमानांना अशाप्रकारे त्रास दिला गेला तर परिस्थिती काहीही होऊ शकते ज्याची भीतीही वर्तवली जात आहे. हिंदुस्थान गंगा जमुना संस्कृतीचा देश आहे. वक्फ विधेयकामुळे या संस्कृतीला गालबोट लागेल. त्यामुळे आम्ही अखेरपर्यंत याविरोधात लढत राहू. स्वातंत्र्य काळात मुस्लीम रस्त्यावर उतरून देशासाठी लढत होते तसे आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यासाठी मजबूर केले जात आहे असंही मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांनी म्हटलं.
दरम्यान, दारा शिकोह फाऊंडेशचे अध्यक्ष आमिर रशीद उघडपणे वक्फ विधेयकाच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. ज्यारितीने वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत पारित झाले त्यातून मुस्लिमांच्या विकासासाठी नवा मार्ग उघडला आहे. या कायद्यामुळे गरीब मुसलमानांना फायदा होईल. वक्फच्या संपत्तीतून गरीब मुस्लीम वर्गातील मुलांना शिष्यवृत्ती मिळेल. विधवा महिलांना पेन्शन दिली जाईल. शाळा, कॉलेज उघडले जातील. आतापर्यंत वक्फच्या संपत्तीवर काही लोकांनी कब्जा केला होता. सरकार चुकीच्या रितीने कब्जा केलेली संपत्ती त्यांच्याकडून पुन्हा घेत त्यातून विकास करेल. सरकारचं हे पाऊल कौतुकास्पद आहे असं त्यांनी सांगितले.