वसंत केशव पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक, अनुवादकार - सांगली.स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून अगदी आजवर भाषाविषयक भारतीय (म्हणजे नेमके काय, हाही प्रश्नच आहे.) धोरण व त्याची कार्यवाही याबाबतीत एकूण उल्हासच आहे. भाषा म्हटली की, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कार्यालयीन भाषा, विविध माध्यमांची भाषा, ज्ञानभाषा, कूटभाषा, पोटभाषा, बोलीभाषा अशी तिची अनेक रूपे किंवा स्तर समोर येतात. भारत हा बहुभाषिक देश आहे. त्यामुळे एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणत तिची सतत भलावण करणे हास्यास्पद आहे. भाषा म्हणजे अभिव्यक्ती आणि ती कशी करायची हा व्यक्तीचा अधिकार आहे. हे एवढे लक्षात घेतले तर वाद व्हायचे कारणच नाही. पण अलिकडे कुणी काय खावे आणि काय खाऊ नये, हे नेते ठरवू लागले आहेत. भाषेच्या बाबतीत तेच सुरू आहे.नेत्यांचा विषय निघाला आहे तर, महात्मा गांधी, विनोबा, नेहरू, राजेंद्रप्रसाद, काका कालेलकर, मामा वरेरकर, राजगोपालाचारी, कृपलाणी, सुब्रमण्यम भारती, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, के. डी. मालवीय, के. एम. मुन्शी, जमनालाल बजाज, केशवचंद्र सेन, गणेश शंकर विद्यार्थी, पुरषोत्तम टंडन, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी आदींचे भाषाविषयक विचार तरी आजच्या किती नेत्यांनी वाचले असतील याबाबत शंकाच आहे.
तत्त्वाला काही बूड आहे की नाही?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 22, 2019 02:45 IST