नवी दिल्ली - झारखंडचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी सज्ज झालेले झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांनी मंगळवारी नागरिकता संशोधन कायद्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. या कायद्यामुळे राज्यातील एकाही व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर गदा आली तर हा कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नसल्याचे हेमंत सोरेन यांनी म्हटले.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत झामुमो-काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल आघाडीला चांगले यश मिळाले. या आघाडीचे नेतृत्व सोरेन करत आहेत. ते म्हणाले की, नागरिकता संशोधन कायदा आणि सीएएचा आपण अद्याप अभ्यास केला नाही. याचा आपण समग्र अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील नागरिक केंद्र सरकारच्या दोन्ही कायद्यामुळे रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांचा अभ्यास करू. या कायद्यामुळे झारखंडमधील एकही व्यक्तीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यास कायदे लागू होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान केंद्र सरकारने नुकतीच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर एनपीआर, सीएए आणि एनसीआर या तिन्हींची समिक्षा करण्यात येईल. या कायद्यामुळे झारखंडमधील एकही व्यक्ती निर्वासित होऊ नये, अशीच आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले.