खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : धावत्या रेल्वेत झालेल्या चोरीची तक्रार तिकीट तपासनिसाकडे केल्यानंतरही कोणतीच चौकशी न केल्याबद्दल रेल्वे प्रशासनास दोषी ठरवत २ लाख ३७ हजार रुपये व्याजासह तक्रारदारास देण्याचे आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले आहेत.
१६ जुलै २०१३ रोजी राजूदेवी सूर्यवंशी आपल्या कुटुंबियासह रेल्वेने गोवा ते रतलाम प्रवास करीत होत्या. आरक्षित डब्यात त्यांचे बर्थ होते. झोपताना त्यांनी आपले सोन्या-चांदीचे दागिने व २० हजारांची रोकड पर्समध्ये घातली आणि पर्स उशीखाली ठेवली. सकाळी उठल्यानंतर उशीखाली ठेवलेली पर्स व दागिने-रोख रक्कम गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हे सर्व चोरी झाल्याची खात्री पटताच त्यांनी डब्यातील तिकीट तपासनिसाकडे तोंडी तक्रार केली. नंतर त्यांनी रीतसर एफआयआरही नोंदवला. मात्र, रेल्वेने यात कोणतीच चौकशी केली नाही.सूर्यवंशी यांनी याबाबत जिल्हा ग्राहक मंचकडे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली. आरक्षित डब्यात अनधिकृत लोकांची मुक्तपणे ये-जा होत होती आणि यामुळेच ही चोरी झाल्याचा त्यांनी दावा केला. आरक्षित डब्यात अनधिकृत लोकांना प्रवेश करण्यापासून रोखणे ही प्रवाशांच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. जिल्हा ग्राहक मंचने हे मान्य करीत रेल्वेला एकूण २ लक्ष ३७ हजार रुपये १२ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. याविरुद्धचे रेल्वेचे अपील छत्तीसगड राज्य ग्राहक आयोगाने फेटाळले. प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक मंचमध्ये आल्यानंतर अध्यक्ष आर. के. अग्रवाल व सदस्य एम. श्रीशा यांनी हा निर्णय योग्य ठरवला. त्यांनी फक्त व्याजदर १२ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के केला. धावत्या रेल्वेतील चोरीसाठी राष्ट्रीय आयोगाने रेल्वेची जबाबदारी निश्चित केल्याने देशभरातील अशा चोरीचे बळी ठरणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
धावत्या रेल्वेत चोरी झाल्यास तिकीट तपासनिसाकडे तक्रार नोंदवावी. त्यांच्याकडे अशा तक्रारींसाठी विशिष्ट पुस्तक व रजिस्टर असते. ही तक्रार पोलिसांकडे पोहोचविण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. यावरून पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला जातो. लोकांना यासाठी प्रवास सोडून पोलीस ठाण्यात जाण्याची आवश्कता नाही. -वैभव कालुबारमे, रेल्वे पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद