मागच्या काही दिवसांपासून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरून देशभरात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. एकीकडे लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्डाशी संबंधित दोन संधोधन विधेयकं सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी जेपीसीची नियुक्ती करण्यात आली होती. आतापर्यंत जेपीसीच्या चार बैठका झाल्या आहेत. यादरम्यान, अनेक मुद्द्यांवर चर्चाही झाली आहे. त्यात जेपीसीकडून वक्फ संशोधन विधेयकाबाबत सल्ले मागवण्यात आले होते. दरम्यान, दिल्लीमधील सहा मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने आपला दावा ठोकल्याची माहिती समोर आली आहे. यामधील काही मंदिरं ही वक्फ बोर्डाची स्थापना होण्यापूर्वीची असल्याचं समोर आलं आहे. उधर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने वाली राजनीति की पोल भी खुल रही है.
दिल्लीमधील ६ मंदिरांवर वक्फ बोर्डाने केलेल्या दाव्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. हा अहवाल २०१९ मध्ये समोर आला होता. यामध्ये केलेल्या दाव्यानुसार दिल्लीतील अनेक मंदिरं ही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बांधलेली आहेत. या रिपोर्टमध्ये जे दावे करण्यात आले होते, त्यांना फॅक्ट फायडिंग रिपोर्ट म्हणण्यात आलं होतं.
दरम्यान, सध्या समोर येत असलेल्या माहितीनुसार देशातील वक्फ मालमत्तेचा हिशेब करायचा झाल्यास २००६ मध्ये जिथे १.२ लाख एकर वक्फची संपत्ती होती. तर २००९ मध्ये हीच संपत्ती वाढून ४ लाख एकर एवढी झाली होती. हीच संपत्ती २०२४ मध्ये वाढून ९.४ लाख एकर एवढी झाली आहे. दरम्यान, वक्फ बोर्डाबाबत तयार करण्यात आलेल्या जेपीसीने सर्वसामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार १८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत समितीला ९१ लाख ७८ हजार ४१९ ई-मेल प्राप्त झाले आहेत.