अविनाश साबापुरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, यवतमाळ: सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील कामकाजाशी संबंधित माहिती वेबसाइटवर टाकावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्टला दिले. त्यामुळे १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या छुप्या कारभाराला चाप लागणार आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांनाही अशी माहिती मिळविण्यासाठी ऊठसूट आरटीआय टाकावा लागणार नाही.
सर्व शासकीय प्राधिकरणांनी ‘केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) (ख)’मधील तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयाच्या १७ बाबींची माहिती वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक आहे. त्यातून नागरिकांना त्या प्राधिकरणाबाबत संपूर्ण माहिती मिळेल. या १७ बाबी म्हणजे त्या प्राधिकरणाचा आरसा असतो. ही माहिती वर्षातून दोन वेळा म्हणजेच १ जानेवारी आणि १ जुलैला अपडेट करायची असते. भारत सरकारच्या कार्मिक प्रशिक्षण विभागानेही (डीओपीटी) १५ एप्रिल २०१३ रोजी या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व राज्य सरकार, केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोगाला मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कायदा पारित होऊन १७ वर्षे झाली तरी या तरतुदीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
या १७ बाबी कराव्या लागतील उघड
कार्यालयाची रचना, कार्य, कर्तव्ये, कार्यालयाचे अधिकार, कर्मचाऱ्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, कार्यालयाच्या कामासाठी ठरवलेली मानके, कामासाठी वापरले जाणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका, अभिलेख, अधिकारी, कर्मचाऱ्याला मिळणारे मासिक वेतन तसेच नुकसानभरपाईची पद्धती यासह एकूण १७ बाबी उघड कराव्या लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना १७ बाबींची अद्ययावत माहिती वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन न केल्यास थेट न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान समजला जाईल. त्यामुळे त्या प्राधिकरणाला कारवाईला सामोरे जावे लागेल.- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार, कार्यकर्ते तथा प्रशिक्षक