नवी दिल्ली : “आज बिल्किस आहे, उद्या ती कोणीही असू शकते. मी किंवा तुम्हीही असू शकता. ज्याप्रमाणे सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे हत्याकांडाची तुलना खुनाशी होऊ शकत नाही. जर तुम्ही माफी देण्याची तुमची कारणे दिली नाहीत, तर आम्ही आमचे स्वतःचे निष्कर्ष काढू, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानेगुजरात सरकारला खडे बोल सुनावले. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिक्षेत सूट देताना सरकार गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेऊ शकत होते, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले.
बिल्किस बानो यांनी दोषींची सुटका करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला व अनेक जणांची हत्या करण्यात आली. सफरचंद आणि संत्र्यांची तुलना हाेऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे खुनाच्या घटनेची तुलना हत्याकांडाशी करता येणार नाही. सरकारने आपले डोके चालवले व कशाच्या आधारे माफी देण्याचा निर्णय घेतला, हा प्रश्न आहे.
‘बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षेत सूट देण्याच्या मूळ फाईलसह तयार राहा’, या तुमच्या २७ मार्चच्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी आम्ही याचिका करू शकतो, असे केंद्र व गुजरात सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे.
...तर न्यायालयाची अवमानना शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयासंबंधी मूळ फाईल राज्य सरकार का दाखवित नाही? हा प्रकार न्यायालयाची अवमानना मानला जाईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडे बाेल सुनावले. दाेषींना दिलेल्या संचित रजेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तुम्ही काेणते मापदंड लावले?, असा सवाल न्यायालयाने केला.