नवी दिल्ली : संपत्तीचा किंवा मालमत्तेचा हक्क हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार पुरेशी नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय एखाद्याची मालमत्ता घेता येऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. बंगळुरू-म्हैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजक्टशी (बीएमआयसीपी) संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे मत व्यक्त केले.
संविधान (४४ व्या घटनादुरुस्ती) कायदा-१९७८ मुळे संपत्तीचा मूलभूत अधिकार संपुष्टात आला आहे. असे असले, तरी तो कायदा एका कल्याणकारी राज्यात मानवाधिकार व संविधानाच्या कलम ३००-अ अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बनल्याचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे घटनेतील कलम ३००-अ च्या तरतुदीतील कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर न करता कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संपत्तीतून बेदखल केले जाऊ शकत नाही. या कायद्यामुळे संपत्तीचा अधिकार आता मूलभूत अधिकार राहिला नसून, तो संवैधानिक अधिकार झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला पुरेशी भरपाई दिल्याशिवाय त्याची मालमत्ता घेतली जाऊ शकत नाही. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास महामंडळाने जानेवारी २००३ मध्ये एका प्रकल्पाशी निगडीत जमीन अधिगृहणाची प्राथमिक अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २००५ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या जमिनीवर ताबा मिळवण्यात आला. कोणतीही नुकसानभरपाई न देता मालमत्तेवर ताबा मिळवल्याबद्दल जमीन मालकाला गत २२ वर्षांत अनेक वेळा न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाकडून विशेष अधिकाराचा वापर- अवमानप्रकरणी नोटीस पाठवल्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी २२ एप्रिल २०१९ रोजी अधिगृहीत जमिनीचा बाजारभाव ठरवण्यासाठी २०११ चे दिशानिर्देश लक्षात घेत जमिनीची किंमत निश्चित केली होती. - त्यामुळे २००३ च्या बाजार भावाप्रमाणे लोकांना नुकसानभरपाई देण्याची परवानगी दिली, तर ते न्यायाची थट्टा करण्यासारखे व घटनात्मक अधिकाराची चेष्टा केल्यासारखे होईल, असे नमूद करत खंडपीठाने मिळालेल्या शक्तींचा वापर करत २२ एप्रिल १०१९ च्या बाजारभावाप्रमाणे लोकांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.