नवी दिल्ली : कर्ज वसुलीसाठी नेमण्यात आलेल्या एजंटांची कर्जदार ग्राहकांवरील गुंडगिरी आणि अर्वाच्य भाषा अस्वीकारार्ह असून, अशा प्रकारांविरुद्ध केंद्रीय बँक कठोर कारवाई करण्यास कचरणार नाही, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी केले.
एका शिखर परिषदेत बोलताना दास यांनी सांगितले की, वसुली एजंट ग्राहकांशी निर्दयपणे वागतात. अवेळी फोन करून अपशब्दांचा वापर करतात. बिगरनियमित (अनरेग्युलेटेड) वित्तीय संस्थांकडूनच नव्हे, तर नियमित (रेग्युलेटेड) संस्थांकडूनही असे प्रकार होत असल्याचे आढळून आले आहे. नियमित संस्थांबाबतीत या मुद्द्याचा रिझर्व्ह बँक सक्तीने निपटारा करेल. अनियमित संस्थांबाबतीत यासंबंधीच्या तक्रारी आल्यास कारवाईसाठी त्या कायदे पालन संस्थांकडे सोपविल्या जातील. कुठल्याही परिस्थिती अशा तक्रारींवर कठोर कारवाई करण्यास अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही.
दास यांनी म्हटले की, या मुद्द्यावर आम्ही बँकांना सजग केले आहे. तरीही दररोज नवी आव्हाने समोर येत असतात. आम्ही सर्व कर्जदाते आणि बँका यांना अशी विनंती करतो की, याबाबीकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे.
मास्टर कार्डवरील निर्बंध हटविलेजागतिक पातळीवरील ‘पेमेंट प्रोसेसर’ कंपनी मास्टरकार्डवरील निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने मागे घेतले असून, नवीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि प्रीपेड कार्ड जारी करण्याची परवानगी कंपनीला पुन्हा देण्यात आली आहे. डाटासंदर्भात नियमांची पायमल्ली केल्यावरून कंपनीवर जुलैमध्ये नवीन कार्ड वितरणास बंदी घातली होती.
अनावश्यक खर्चात कपाती करा....मुंबई : राज्यांवरील वाढत्या दबावाची स्थिती धोक्याचा संकेत देत असून, सर्वाधिक कर्ज असलेल्या पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांनी अनावश्यक खर्चात कपातकरायला हवी, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थतज्ज्ञांच्या एका दलाने हा लेख लिहिला आहे.