लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये नागरिकांना इलेक्टोरल बाँड योजनेअंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा स्रोत जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही, असे ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. राजकीय पक्षांना राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेतून 'क्लीन मनी' मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ३१ ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. यात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. वेंकटरामनी म्हणाले की, वाजवी निर्बंध नसताना "काहीही आणि सर्व काही" जाणून घेण्याचा अधिकार असू शकत नाही.
केंद्र आणि आयोगाच्या विरोधात भूमिका
केंद्र आणि निवडणूक आयोगाने यापूर्वी न्यायालयात एकमेकांच्या विरुद्ध भूमिका घेतल्या आहेत. एकीकडे सरकार देणगीदारांची नावे जाहीर करू इच्छित नाही, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग पारदर्शकतेसाठी त्यांची नावे जाहीर करण्याचे समर्थन करत आहे.