हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सध्या काही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देत असून, याचा लाभ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अध्यक्षांना मिळू शकेल. केंद्रीय गृह सचिव आणि गुप्तचर विभाग आणि रिसर्च अँड ॲनालिसीस विंगच्या (रॉ) प्रमुखांनी दोन वर्षांची निश्चित अशी सेवा पूर्ण केल्यानंतरही त्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली. मंत्रिमंडळ सचिवालाही मुदतवाढ दिली गेली होती आणि सक्तवसुली संचालक संजय मिश्रा यांना तर चार वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीची कारकीर्द मिळाली.
सीबीडीटीचे अध्यक्ष जे. बी. मोहापात्रा ३० एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होत असून, त्यांना मुदतवाढ मिळू शकेल. ते १९८५ च्या भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत. या आधीही सीबीडीटीच्या अध्यक्षांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीही मुदतवाढी मिळाल्या असल्यामुळे यात नवीन असे काही नाही. जे. बी. मोहापात्रा यांच्या आधीचे अध्यक्ष सुशील चंद्र आणि पी. सी. मोदी हे सेवानिवृत्तीनंतरही कंत्राटी तत्त्वावर अध्यक्षपदी कायम राखले गेले होते. आयकर विभागाच्या संपूर्ण देशभर ज्या संवेदनशील कारवाया सुरू असतात त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची सरकारला गरज वाटते म्हणून अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळते. सेवेत मुदतवाढ मिळाल्यानंतर सुशील चंद्र यांची नियुक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून झाली होती आणि आता ते मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे डॉ. पी. सी. मोदी हे राज्यसभेचे महासचिव आहेत.
नियमांत दुरुस्त्या१. सरकारने विशिष्ट महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे म्हणून काहीच दिवसांपूर्वी सगळ्या सेवांतील मूलभूत नियमांत दुरुस्त्या केल्या. २. मूलभूत नियम, १९९२ हा सर्वसमावेशक नियमांचा संच असून तो सर्व नागरी सरकारी सेवांना लागू होतो.