नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लागल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. या परिस्थितीत संसदेतील महाभियोगापासून वाचण्यासाठी त्यांच्यासमोर राजीनामा देणे हाच एकमेव पर्याय उरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनींद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ३१ जुलै रोजी भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह सत्तापक्ष व विरोधकांच्या एकूण १४६ खासदारांनी वर्माना हटविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
नियमांनुसार, वर्मा स्वेच्छेने राजीनामा देऊ शकतात आणि त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीप्रमाणे पेन्शन व इतर सुविधा मिळू शकतात. मात्र, संसदेमार्फत पदच्युत झाल्यास हे सर्व लाभ त्यांना मिळणार नाहीत.
राजीनामा देण्यास नकार
सूत्रांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी नकार दिला. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ नुसार, जेव्हा कोणत्याही सभागृहात न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर होतो, तेव्हा ३ सदस्यांची समिती स्थापन होते. ही समिती न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्याची (किंवा दुसऱ्या शब्दांत, महाभियोग) मागणी कोणत्या कारणांवर केली जाते, याची तपासणी करेल. अहवाल सभागृहात मांडल्यानंतर महाभियोगासाठी चर्चा सुरू होईल.
यापूर्वी कधी महाभियोग?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांनाही महाभियोग प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले होते, परंतु त्यांनी राजीनामा दिला होता. नवीन संसद भवनात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध ही पहिली महाभियोग कारवाई असेल.
समिती लवकरात लवकर लवकर अहवाल देईल. अहवाल येईपर्यंत वर्माना हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित राहील- ओम बिर्ला, लोकसभा अध्यक्ष