दिल्ली महापालिकेतील उप राज्यपाल नियुक्त सदस्याच्या नेमणुकीला विरोध करणाऱ्या आप सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा उप राज्यपालांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
उपराज्यपाल दिल्लीमधील महापालिकेमध्ये एल्डरमॅनची नियुक्ती करू शकतात. दिल्ली सरकारच्या सल्ल्याशिवाय ही नियुक्ती होऊ शकते, यासाठी दिल्ली मंत्रिमंडळाला विचारणा करण्याची किंवा सल्ला घेण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे उप राज्यपालांच्या सदस्य नेमणुकीच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे.
दिल्ली महापालिकेमध्ये २५०० निवडून आलेले सदस्य आणि १० नामनिर्देशित सदस्य आहेत. डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आपने भाजपाकडून महापालिका खेचून आणली होती. यानंतर सत्ता स्थापनेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर, उप महापौरांची निवडणूक घेण्याचा व यात नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकत नाहीत, असा आदेश दिला होता.
उप राज्यपालांनी नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली होती. हे सर्व लोक भाजपचे आहेत, असेही या याचिकेत म्हटले गेले होते. या सदस्यांच्या मतदानामुळे प्रभाग समिती आणि प्रभाग समितीच्या सभापतींच्या निवडणुकीत आपची ताकद कमी तर भाजपची वाढत होती. यामुळे आपने यावर आक्षेप घेतला होता.
1993 च्या कायद्यानुसार उप राज्यपालांना १० नामनिर्देशित सदस्य नेमणुकीचा अधिकार आहे. यासाठी त्यांना कोणाच्या सल्ल्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता या निर्णयामुळे प्रभाग समित्यांच्या निवडणुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे.