डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली - भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेचे भाडे भाडेपट्टीची मुदत संपल्यावरही जागा मालकाने स्वीकारवे तरी त्याचा अर्थ असा नाही की, जमीन मालकाने भाडेपट्टीच्या समाप्तीचा अधिकार सोडून दिला आहे. त्यामुळे भाड्याने दिलेली मालमत्ता रिकामी करण्याचे आदेश देता येतात असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
के एम मंजुनाथने बंगळुरू येथे इराप्पा यांच्या मालकीचे दुकान भाड्याने घेतले होते. १९८९, १९९०, १९९१, १९९२, १९९४ आणि १९९५ मध्ये त्यांच्यात ११ महिन्यांचा अनोंदणीकृत भाडेपट्टा करार करण्यात आला
१९९५ नंतर भाडेपट्टा वाढविण्यात आला नाही आणि करार केला गेला नाही. दुकान रिकामे करण्याची जागा मालकाची विनंती भाडेकरूने फेटाळली. भाडेकरूने जागा मालकाच्या बँक खात्यात भाडे जमा करणेही सुरूच ठेवले. याला जागा मालकाने आक्षेपही घेतला नाही. २०१३ मध्ये जमीन मालकाने दुकान रिकामा करून मिळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला.
भाडेकरूने कोर्टाच असा युक्तीवाद केला की, त्याला मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ च्या कलम १०६ नुसार, भाडेकरार संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली नोटीस मिळाली नाही. त्यामुळे जागा रिकामी करण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून कोर्टाने जागामालकाचा दावा फेटाळून लावला. इराप्पा यायंनी या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात रिव्हिजन दाखल केले.
कर्नाटक हायकोर्टाने अपील मान्य करताना जेव्हा भाडेकरार विशिष्ट कलावधीसाठी असेल तेव्हा भाडेपट्टीचा कालावधी संपल्यावर करार समाप्तीची नोटीस देणे आवश्यक नसते, असा निर्णय दिला. भाडेकरूने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले. जागामालकाने न्यायालयात दावा दाखल करेपर्यंत म्हणजेच १९९५ ते २०१३ पर्यंत तब्बल १८ वर्षे भाडे स्वीकारले आहे. याशिवाय भाडेपट्टी करार वैधपणे संपुष्टात आलेला नाही. म्हणून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद भाडेकरूकडून करण्यात आला. हा युक्तिवाद अमान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने जागा मालकाच्या बाजुने निकाल दिला.
भाडेपट्टीची मुदत संपली असताना जमीन मालकाने करार संपुष्टात येण्याची कोणतीही पूर्वसूचना देण्याची गरज नाही असा निकाल देत भाडेकरूला दुकान रिकामे करण्याचे निर्देश दिले.
भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यावर जमीनमालकांने केवळ भाडे स्वीकारणे म्हणजे जागामालकाने भाडेपट्टी संपुष्टात आणण्याचा आपला हक्क सोडला असे नाही. भाडे करारात निश्चित केलेली मुदत संपल्यावर भाडेकरू मालमत्चा हस्तांतरण कायद्याच्या कलम १०६व अंतर्गत नोटीस मिळण्यास पात्र नाही. मुदत संपलेला करार संपुष्टात आणण्यासाठी पुन्हा सूचना देणे आवश्यक नसते.
- न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया