शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Parth Pawar Land Deal: भूखंड खरेदी प्रकरणात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल, FIR मध्ये पार्थ पवारांचे नाव नाही 
2
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
3
Mumbai Local Accident: लोकल रेल्वेने चार प्रवाशांना उडवले, दोघे ठार; सँडहर्स्ट रोड स्थानकावरील घटना
4
...अखेर मनोहर शिंदेंनी दाखवला काँग्रेसला 'हात'! पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह जिल्हाध्यक्षांना पाठवला राजीनामा
5
पुण्यातील इंजिनिअरचे साडेनऊ तोळे सोने घेऊन पळाला, पोलिसांनी 'साशी गँग'च्या सदस्याला हरयाणात केली अटक
6
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
7
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
8
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
9
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
10
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
11
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
12
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
13
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
14
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
15
नागपुरात सडक्या सुपारीचे दलाल परत सक्रिय, सहा हजार किलोंहून अधिक माल जप्त
16
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
17
IND A vs SA A : पंत-KL राहुलसह सारेच ढेर; नाबाद शतकासह ‘ध्रुव’ तारा चमकला
18
राहुल गांधींनी हरियाणातील ज्या भाजप नेत्याच्या पत्त्यावर 66 मतं असल्याचा दावा केला, त्याचं सत्य काय? जाणून घ्या...!
19
Travel : हिवाळ्यात फिरायला जायचा विचार करताय? दक्षिण भारतातील 'ही' ठिकाणं ठरतील बेस्ट
20
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

निवडणूक आयोगानं आपली प्रतिमा जपायला हवी; माजी निवडणूक आयुक्त कुरैशी यांचं वक्तव्य

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2022 22:42 IST

माजी निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केलं मत.

पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर आल्या असताना विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) काही निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (Former CEC) एस. व्हाय. कुरैशी यांनी या विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. "निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे. जनता सर्व काही पाहते. चांगली प्रतिमा असती तर फायदा होतो. लोकांनी बोट दाखवलं नसतं, लोकांनी समजून घेतले असते. चांगली प्रतिमा फायद्याची असते," असे ते म्हणाले.

काही पक्षांनाच निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाली, या विरोधकांच्या आरोपाबाबत कुरैशी यांना सवाल करण्यात आला. "मी या गोष्टीचा अभ्यास केलेला नाही, पण नोटीस कुणाला मिळाली, कुणाला गेली नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. एकमेकांविरोधात तक्रारी वाढवून सांगितल्या जातात. निवडणूक आयोग हे सर्व पाहतो. याबाबत चर्चा होते," असेही ते म्हणाले. एनडीटीव्हीशी साधलेल्या विशेष संवादादरम्यान त्यांनी यावर भाष्य केलं. आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये नोंदणीकृत पक्षाला मान्यता देण्यासंदर्भातील आरोपाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "मला त्याची पार्श्वभूमी माहित नाही. ३ दिवसांची नोटीस बदलून ७ दिवस करण्यात आली. निवडणुकीच्या आधी लोकांना आरोपांची संधी मिळते. हाच प्रकार ६ महिन्यांपूर्वी घडला असता तर काहीही झाले नसते," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक असतात. स्थानिक एसपी, डीएम यांचा अहवालही घेतला जातो. निवडणूक आयोग अहवालानुसार निर्णय घेतात. पुरावे तर हवेच असतात. कुणी जर हवेत तक्रार केली तर त्याचे काही होत नाही. पुरावे असतील त्याकडे पाहिले जाते, वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेतला जातो. याशिवाय गरज भासल्यास फील्डवरून अहवाल मागवला जातो, डीएमची आवृत्ती मागवली जाते," असेही ते म्हणाले.

खर्चाची मर्यादा सर्वांसाठी सारखीचपक्षाच्या प्रचारावरील खर्चाच्या प्रश्नावर कुरेशी म्हणाले, 'व्हर्च्युअल रॅलीची साधने नाहीत, तर सामान्य रॅलीची साधने आवश्यक असतात. गर्दीवर लाखोंचा खर्च होतो आणि तेदेखील करत असतील तर त्याचं काही उत्तर नाही. मर्यादा सर्वांसाठी समानच आहे," असे कुरैशी म्हणाले. पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी पहिलेच केली जात होती, मात्र काही वर्षांपूर्वी त्यात बदल करण्यात आला. मार्जिन लीड जर कमी आहे आणि मते अधिक असतील तर ती फसवणूक आहे. त्यानंतर वाद सुरू होतात. ही प्रकरणे सुरुवातीलाच घ्यावीत, त्यामुळे ही शंका दूर होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

टॅग्स :Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगIndiaभारत