गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. दरम्यान, हरियाणामधील मनोहरलाल खट्टर सरकराला हायकोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाची तरतूद पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने रद्द केली आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने आपल्या निकालामध्ये म्हटले आहे. हायकोर्टाने हरियाणा राज्य स्थानिक उमेदवार रोजगार अधिनियम २०२० बेकायदेशीर ठरवला आहे. सोबतच ही बाब अनियमित अत्यंत धोकाकादय असल्याचे आणि घटनेतील भाग-३ चे उल्लंघन आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
हरियाणा सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उद्योगांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. हरियाणा सरकार खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण आणू इच्छित आहे, ही बाब नियोक्त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं याचिकेत म्हटलं होतं. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या ह्या पूर्णपणे कौशल्य आणि विश्लेषणात्मक मिश्रणावर आधारित आहेत. तसेच भारताचे नागरिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या आधारावर देशातील कुठल्याही भागात नोकरी करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेमधून करण्यात आला होता.
खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण कायदा लागू करण्याचा अध्यादेश हरयाणा सरकारने २०२१ मध्ये काढला होता. हरयाणा राज्य स्थानिक व्यक्ती रोजगार अधिनियम २०२०, १५ जानेवारीपासून लागू करण्यात आला होता. त्याची अधिसूचना २०२१ मध्ये काढण्यात आली होती. हा कायदा १० वर्षांसाठी लागू राहील, असे सांगण्यात आले होते. तसेच स्टार्टअप कंपन्यांना यामद्ये २ वर्षांची सूट मिळेल, असेही सांगण्यात आले होते. तसेच आयटीआय उत्तीर्ण तरुणांना रोजगारामध्ये प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले होते.