राज्यांच्या ‘रेवडी संस्कृती’मुळे देशाची पत धोक्यात, मोफत योजनांचा फटका; १.७ लाख कोटींचा बोजा

Rewadi Culture: निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा आणि बिनाशर्त रोख रक्कम हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. या मोफत योजनांमुळे राज्यांची महसुली तूट वाढत असून, विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली खर्चात मोठी घट होत आहे. 

नवी दिल्ली -  निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा आणि बिनाशर्त रोख रक्कम हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. या मोफत योजनांमुळे राज्यांची महसुली तूट वाढत असून, विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली खर्चात मोठी घट होत आहे. 

अहवालात राज्यांच्या या ‘आर्थिक शिस्ती’बाबत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार विक्रमी सार्वजनिक गुंतवणूक करत असताना, दुसरीकडे अनेक राज्ये केवळ लोकप्रियतेसाठी महसुली खर्च वाढवत आहेत. 

राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण राज्यांमध्ये विशेषतः महिलांसाठी सुरू असलेल्या विनाअट रोख हस्तांतरण योजनांवर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल १.७ लाख कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. हा खर्च राज्यांच्या एकूण कल्याणकारी खर्चाचा एक मोठा हिस्सा बनला असून, यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. 

केवळ खर्च वाढविणे हा धोरणांचा उद्देश नको : यामुळे रस्ते, पूल आणि सिंचनासारख्या उत्पादन क्षमता वाढवणाऱ्या कामांसाठीचा पैसा या योजनांकडे वळवला जात आहे. केवळ खर्च वाढविणे हा वित्तीय धोरणांचा उद्देश नसावा, तर उत्पादन क्षमता, रोजगार आणि उत्पन्नवाढ यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यांनी शिस्त पाळली नाही, तर...  भारतीय सरकारी रोखे आता जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. अशा स्थितीत राज्यांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती ही केवळ स्थानिक समस्या राहिलेली नाही. राज्यांनी शिस्त पाळली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या उधारी घेण्याच्या खर्चावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पतमानांकनवर होऊ शकतो, असेही सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोने-चांदीचे दर चढेच राहतील, तांबेही वाढणारजागतिक पातळीवरील अनिश्चितता कायम राहिल्यास सोने आणि चांदीचे दर उंचावलेल्या पातळीवरच राहण्याची शक्यता आहे. लोखंड, तांबे आणि ॲल्युमिनियम यांसारख्या बेस मेटल्सच्या किमती मध्यम प्रमाणात वाढू शकतील. हरित तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर्समधील मागणीमुळे तांब्याचे दर उंचावलेलेच राहू शकतात, मात्र पुरवठ्यातील अडथळेही प्रभाव टाकतील, असे निरीक्षण असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.