- संजय शर्मा
नवी दिल्ली : पाच दिवसांच्या विशेष संसद अधिवेशनात निवडणूक अजेंड्यामुळे केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर करू शकते. महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या मतांवर नजर आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांच्या कालावधीत संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यानंतर आता महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या मतांना लक्ष्य केले जात आहे. महिला मतदारांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खूपच लोकप्रियता आहे. तीन तलाक संपवल्यानंतर मुस्लीम महिलांनी मोठ्या संख्येने नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिलेला आहे. महिला आरक्षण विधेयक आणल्यास भाजपला २०२४ मध्ये महिलांची मते मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकतात. या महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकारचा हुकमी एक्का मानला जात आहे. त्याचा वापर कधी करायचा, याची प्रतीक्षा पंतप्रधान मोदी करीत आहेत.
व्होट बँकेवर नजरमहिलांना आरक्षण देण्याची प्रदीर्घ काळापासून मागणी होत आहे. भाजप याला पाठिंबा देत आला आहे. परंतु मोदी सरकारची ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महिलांची आठवण आली आहे. याचे कारण हेच आहे की, २०२४चे जे काही निवडणूक सर्वेक्षण येत आहेत, त्या सर्वांमध्ये २०२४मध्ये भाजप आणि एनडीएला संख्या कमी दाखवली जात आहे. भाजपचा मतांचा टक्का वाढवण्यासाठी पंतप्रधान यांना हुकमाचे पत्ते काढावे लागत आहेत. महिला आरक्षणाही सरकारचा हुकमाचा एक्का मानले जात आहे. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पारीत झाल्यास लोकसभेतील ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. त्यानुसार, १८० एवढी लोकसभेच्या एकूण जागांच्या संख्येत वाढ होईल.महिला आरक्षण आणण्याबाबत यापूर्वीही हालचाली झाल्या होत्या. परंतु तेव्हा आरक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी आल्यानंतर ते अडकले होते. ज्याप्रमाणे लोकसभेत ५४३ जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित आहेत, त्याच आधारावर महिलांसाठीही जागा आरक्षित असाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती.