नवी दिल्ली : भारत सरकारने २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरात नळाचे पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत देशातील फक्त १६.८१ टक्के गावांमध्ये त्यांच्या घरात नळाचे पाणी होते, ज्याचे प्रमाण आता २५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ७२.२९ टक्के झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील सुमारे २८ टक्के घरे अजूनही ‘नळाच्या पाण्या’च्या प्रतीक्षेत आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे ५.३३ कोटी घरांना ‘नळाच्या पाण्या’ची जोडणी मिळालेली नाही. राजस्थान, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये या संदर्भात परिस्थिती अधिक वाईट आहे.
ग्रामीण भागात एकूण घरांची संख्या १९,२५,१७,०१५ (१९.२५ कोटी) आहे. यातील १३,९१,७०,५१६ (१३.९१ कोटी) घरांमध्ये नळाची जोडणी बसवण्यात आली आहे. पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने आरटीआय कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
सरकारने राज्य सरकारांना दिले कोट्यवधी रुपये- भारत सरकारने २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक खेड्यातील घरांना नळाचे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी ‘हर घर जल’ योजना राज्यांच्या भागीदारीत राबविण्यात येत आहे. nमंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, पिण्याचे पाणी हा राज्याचा विषय आहे आणि पेयजल पुरवठा योजनांचे नियोजन, रचना, मान्यता आणि अंमलबजावणी यासाठी राज्यांवर जबाबदारी आहे. भारत सरकारने या प्रयत्नात राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देऊन पाठिंबा दिला आहे.