एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी एकाचवेळी नोकरी करते, दोन्ही ठिकाणांहून तब्बल १७ वर्षे पगार घेते. या प्रकारामुळे प्रशासनाचा सावळा कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. हा प्रकार उत्तर प्रदेशातील आहे. उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी आणि प्रतापगड जिल्ह्यांशी संबंधित हे प्रकरण समोर आले आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा खटला चर्चेत आला आहे.
तो व्यक्ती सलग १७ वर्षे सरकारी पगार दोन्ही जिल्ह्यातून घेत होता. पण अखेर सत्य बाहेर आले. सीजेएम सुधा सिंह यांनी आरोपीला दोषी ठरवत सात वर्षे सक्तमजुरी आणि ३०,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकारी तिजोरीतून घेतलेला पगार वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले. या प्रकरणात सत्रीख पोलिस स्टेशन परिसरातील नरौली गावातील रहिवासी जयप्रकाश सिंह यांचा समावेश आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्याने दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील दोन सरकारी खात्यांमध्ये नोकरी मिळवल्याचा आरोप आहे.
जयप्रकाश सिंह यांची जून १९९३ मध्ये बाराबंकी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांची यापूर्वी २६ डिसेंबर १९७९ रोजी प्रतापगड जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात वैद्यकीय सहाय्यक म्हणून नियुक्ती झाली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याने या दोन्ही ठिकाणी एकच मार्कशीट आणि कागदपत्रांचा वापर केला. दोन्ही विभागात नियुक्त्या मिळवल्या, बराच काळ दोन्ही ठिकाणी कार्यरत राहिले. शिवाय, त्यांना दोन्ही विभागांकडून पगार आणि इतर भत्ते मिळत राहिले.
१७ वर्षे दोन्ही ठिकाणी नोकरी केली
सरकारी नियमांनुसार, एका कर्मचाऱ्याला एका वेळी फक्त एकच सरकारी पद भूषवता येते. पण जयप्रकाश सिंह यांच्या बाबतीत, या नियमाचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. जवळजवळ १७ वर्षे, ते प्रतापगड आणि बाराबंकी जिल्ह्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी म्हणून नोंदणीकृत राहिले. या काळात, त्यांचे नाव दोन्ही विभागांच्या नोंदींवर राहिले आणि त्यांचा पगार नियमितपणे दिला जात होता. इतके वर्षे अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून हे प्रकरण कसे गेले, असे प्रश्न उपस्थित झाले. पण अखेर एका तक्रारीने संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आणला.
माहिती अधिकारातून मोठा खुलासा
२० फेब्रुवारी २००९ रोजी, शहरातील आवास विकास कॉलनीतील रहिवासी प्रभात सिंह यांनी या प्रकरणी पोलिस तक्रार दाखल केली. जयप्रकाश सिंह यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या, अशी तक्रार त्यांनी केली. त्यानंतर माहिती अधिकार अंतर्गत संबंधित विभागांकडून माहिती मागवण्यात आली.
दोन्ही जिल्ह्यांमधील नोंदी तपासल्या त्यावेळी हा धक्कादायक खुलासा समोर आला. जयप्रकाश सिंह हे एकाच वेळी प्रतापगडच्या आरोग्य विभाग आणि बाराबंकीच्या शिक्षण विभागात कर्मचारी म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे समोर आले. शिवाय, त्यांना दोन्ही विभागांकडून पगार आणि भत्तेही मिळत होते.
तपासानंतर एफआयआर दाखल
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तथ्यांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. जयप्रकाश सिंह यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या गंभीर आरोपांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला. तपासात प्रतापगडमध्ये त्यांची नोकरी असल्याचेही निश्चित झाले, त्यानंतर त्यांना तेथूनही निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. एक दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली.
न्यायालयात खटला सुरूच राहिला. या खटल्यादरम्यान, सरकारी वकिलांनी कागदोपत्री पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे सिंह याने बनावट कागदपत्रे वापरून सरकारी यंत्रणेची जाणूनबुजून फसवणूक केल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी सुधा सिंह यांच्या न्यायालयाने जयप्रकाश सिंह यांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आणि ३०,००० रुपये दंड ठोठावला. तसेच सरकारी तिजोरीतून घेतलेले वेतन वसूल करण्याचे आदेश दिले.
Web Summary : A Uttar Pradesh man worked and received salaries from two districts simultaneously for 17 years using forged documents. The court sentenced him to seven years imprisonment and a fine, ordering recovery of the embezzled salary. The case highlights administrative lapses and fraudulent practices within the system.
Web Summary : उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 17 वर्षों तक एक साथ दो जिलों में काम किया और वेतन प्राप्त किया। न्यायालय ने उसे सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई, और गबन किए गए वेतन की वसूली का आदेश दिया। यह मामला प्रशासनिक चूक और धोखाधड़ी को उजागर करता है।