नवी दिल्ली : डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दहा सदस्यीय कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. त्याच्या सदस्यांमध्ये मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयाच्या डीन डॉ. पल्लवी सापळे यांचा समावेश आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या सुरक्षेबाबत हे कृती दल उपाययोजना सुचविणार आहे.
कोलकाता येथील सरकारी रुग्णालयात महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व नंतर तिची हत्या या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले आहे. हे कृती दल येत्या तीन आठवड्यांत तरिम व दोन महिन्यांत आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, वैद्यकीय व्यावसायिकांविरोधात होणारा हिंसाचार व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी वैद्यकीय संस्थांकडे सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचा असलेला अभाव हा अतिशय गंभीर विषय आहे.
कोलकातातील महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. कृती दलाच्या अध्यक्षपदी नौदलाच्या वैद्यकीय सेवेच्या प्रमुख व व्हाइस अॅडमिरल आरती सरीन असणार आहेत. तर या कृती दलाच्या सदस्यांत एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि एआयजी हॉस्पिटल्सचे अध्यक्ष डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी, दिल्ली एम्सचे संचालक डॉ. एम. श्रीनिवास, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेसच्या संचालक डॉ. प्रतिमा मूर्ती, एम्स जोधपूरचे कार्यकारी संचालक डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी यांचा समावेश आहे.
तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजीचे अध्यक्ष डॉ. सौमित्र रावत, पंडित बी.डी. शर्मा वैद्यकीय विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. अनिता सक्सेना, एम्स दिल्लीतील न्यूरॉलॉजी विभागाच्या माजी प्राध्यापक डॉ. पद्मा श्रीवास्तव आदी तज्ज्ञदेखील या कृती दलाचे सदस्य आहेत. कॅबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह खात्याचे सचिव आदी या कृती दलाचे पदसिद्ध सदस्य असतील.
आणखी एका बलात्काराच्या घटनेची वाट बघावी का?सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैद्यकीय व्यावसायिकांविरोधात होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी, तसेच इंटर्स, निवासी, ज्येष्ठ निवासी डॉक्टर यांना सुरक्षितरीत्या आपले काम करता यावे, याकरिता दहा सदस्यीय कृती दल उपाययोजना सुचविणार आहे. कोलकताची घटना उभ्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. आता व्यवस्थेत प्रत्यक्ष बदल करण्यासाठी देश आणखी एका बलात्काराच्या किंवा हत्येच्या घटनेची वाट बघू शकत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सध्याचा कायदा पुरेसा नाही.