हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करण्यासाठी तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) मोदी सरकारला पाठिंबा दिल्यामुळे एनडीएच्या बाजूचे राज्यसभेतील संख्याबळ आता १२३ झाले आहे. सध्या राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ २३७ आहे. आठ जागा रिक्त आहेत व विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११९ मतांची गरज आहे. याशिवाय सरकारकडे राज्यसभेत दोन खासदार नामनिर्देशित करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नसल्यामुळे चार जागा रिक्त आहेत व अन्य एक जागा रिक्त आहे.
तेलगू देसमने भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे आपचे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना धक्का बसला आहे. त्यांनी स्वत: एन. चंद्राबाबू नायडू यांची भेट घेऊन पाठिंबा मागितला होता. विशेष म्हणजे तेलगू देसमचा कट्टर प्रतिस्पर्धी वायएसआर-सीपी नेते व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी यापूर्वीच या मुद्द्यावर भाजपला पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. वायएसआर-सीपीचे लोकसभेत २२ व राज्यसभेत ९ खासदार आहेत. आंध्र प्रदेशातील दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी भाजपला पाठिंबा देत आहेत, हा विरोधाभास मानला जात आहे.
टीडीपीने २०१८ मध्ये एनडीए सोडली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. परंतु आता नायडू यांचे हृदय परिवर्तन झाले असून, ते पुन्हा भाजपसोबत जाण्यास सिद्ध झाले आहेत. टीडीपीचे लोकसभेत तीन व राज्यसभेत एक खासदार आहे.
अलीकडेच राज्यसभेत ९ खासदार असलेल्या बिजू जनता दल व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी आणि लोकसभेत १० खासदार असलेल्या व राज्यसभेत १ खासदार असलेल्या मायावती यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिलेला आहे.
विराेधाचा निर्णय...२६ पक्षांच्या इंडिया आघाडीने या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या आघाडीकडे राज्यसभेत सुमारे ११० खासदार आहेत. इंडिया आघाडीची आणखी एक समस्या अशी आहे की, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह व शिबू सोरेन आजारी आहेत. संजय सिंह (आप) व रजनी पाटील (काँग्रेस) यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलेले आहे व त्यामुळे ते मतदान करू शकत नाहीत.