नवी दिल्लीनवे कृषी कायदे रद्द करणे आणि एमएसपीबाबत लेखी हमी हेच सरकारसोबतच्या चर्चेचे प्रमुख मुद्दे असतील असं शेतकरी आंदोलकांच्या संघटनेकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. यावर आता केंद्र सरकारनेही शेतकरी संघटनांना लेखी उत्तर दिलं आहे.
"शेतकरी संघटनांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या सर्व मुद्द्यांवर बोलण्याची आणि त्यावर समाधानकारण तोडगा काढण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे", असं उत्तर केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना दिलं आहे.
शेतकरी संघटनांनी वेळ आणि तारीख निश्चित करावी यासोबतच पत्रात नमूद केलेल्या विषयांव्यतिरिक्त आणखी काही मुद्दे असतील तर तेही सांगावेत. सरकारची चर्चेसाठी तयारी आहे, असं पत्र शेतकऱ्यांच्या ४० प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या संघटनेला केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून पाठविण्यात आलेले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठीचं आवाहन केलं आहे. "शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी केंद्र सरकार कटीबद्ध असून शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत तर्कसंगत चर्चेसाठी सरकार तयार आहे", असं विवेक अग्रवाल यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला एमएसपीच्या आश्वासनाबाबत संभ्रम निर्माण केल्याचं कळवलं होतं. "सरकारने दिलेल्या एमएसपीच्या आश्वासनामध्ये सुस्पष्टता नाही. एमएसपीबाबत लेखी हमी देण्याची कबुली दिली होती. याची कायदेशीर हमी शेतकऱ्यांना मिळायला हवी", असं शेतकरी संघटनांच्यावतीने केंद्र सरकारला कळविण्यात आले होते. त्यावर केंद्रीय कृषीमंत्रालयाकडून सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी असल्याचं उत्तर देण्यात आलं आहे.