तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एमपी-एमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला निलंबित केल्याचे वृत्त आहे.अलीकडेच एमपी-एमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, एमपी-एमएलए न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांचे नाव जया कुमार आहे. न्यायाधीशांच्या निलंबनाचा निर्णय प्रशासकीय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या एफआयआरविरोधात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांवर ही कारवाई केली. खासगी तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता आणि तक्रारदाराचे म्हणणे न नोंदवता घाईघाईने निर्णय घेतल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने सांगितले की, अधिकाऱ्याने आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडले नाही. या प्रक्रियेत मोठी चूक झाली आहे.
दरम्यान, राघवेंद्र राजू नावाच्या व्यक्तीने सीआरपीसीच्या कलम २०० अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. राघवेंद्र राजू यांच्या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने हे प्रकरण पोलिसांकडे पाठवले. तसेच, ११ ऑगस्ट रोजी तेलंगणा पोलिसांनी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही श्रीनिवास गौड, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि इतर अधिकार्‍यांवर एफआयआर नोंदवला.
प्रतिज्ञापत्रात फेरफार केल्याचा आरोप २०१८ मध्ये निवडणूक लढवताना तथ्य लपवण्यासाठी व्ही श्रीनिवास गौड यांनी प्रतिज्ञापत्रात फेरफार केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या संगनमताने प्रतिज्ञापत्रातवर कोणतीही कारवाई न करता प्रकरण बंद केले, असे तक्रारदार राघवेंद्र राजू यांनी म्हटले होते. दरम्यान, तक्रारदाराने उत्पादन शुल्क मंत्र्यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवले होते तर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि इतर अधिकाऱ्यांना सहआरोपी केले होते. सूत्रांनी आदेशाचा हवाला देत सांगितले की, तेलंगणा नागरी सेवा नियम १९९१ अंतर्गत उच्च न्यायालयाने एमपी-एमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निलंबित केले.