कानपूर: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कानपूर दौऱ्यादरम्यान एका कार्यक्रमात त्यांचं वेतन आणि त्यावर लागणारा कर याबद्दल भाष्य केलं. मला पाच लाख पगार मिळतो. त्यातला पावणे तीन लाख करात जातो. मग किती रक्कम शिल्लक राहिली?, असा सवाल राष्ट्रपतींनी उपस्थित केला. यापुढे जाऊन राष्ट्रपतींनी अधिकारी आणि शिक्षकांच्या वेतनाची स्वत:ला मिळणाऱ्या वेतनासोबत तुलना केली. कर भरल्यानंतर माझ्याकडे जितकी रक्कम शिल्लक राहते, त्यापेक्षा जास्त पगार आमच्या अधिकाऱ्यांना आणि अन्य लोकांना मिळतो. याठिकाणी काही शिक्षक बसलेत, त्यांनाही सर्वाधिक पगार आहे, असं राष्ट्रपतींनी म्हटलं. या विषयाची सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली.
राष्ट्रपतींच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कधीपासून कर लागू व्हायला लागला, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला. अनेकांनी राष्ट्रपतींच्या वेतनासंबंधीचे नियम-कायदे सांगण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रपतींचं वेतन तर करमुक्त असतं याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कर आकारला जात असेल असं काही वेळासाठी गृहित धरलं तरीही सध्याची कर रचना पाहता, करांचे टप्पे लक्षात घेता राष्ट्रपतींच्या वेतनातून तितकी रक्कम कापलीच जाऊ शकत नाही, जितकी रक्कम कररुपात कापली जात असल्याचा दावा राष्ट्रपती करत आहेत, इथंपर्यंतचं गणित अनेकांनी केलं. राष्ट्रपतींना मिळणाऱ्या सुखसोयी एखाद्या शिक्षकाला किंवा अधिकाऱ्याला मिळत नाहीत याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं.राष्ट्रपती म्हणतात, “मला ५ लाख पगार मिळतो, त्यातला पावणे ३ लाख टॅक्स जातो, माझ्यापेक्षा जास्त तर..."
मग सत्य काय?राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या वेतनातून खरंच ३० टक्के रक्कम कापली जात आहे. मात्र ही रक्कम कर म्हणून कापली जात नाहीए. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ही रक्कम स्वच्छेनं दान करत आहेत. ही रक्कम दान करण्याचा निर्णय त्यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात घेतला. कोरोना संकट असल्यानं कोविंद त्यांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम दान करणार असल्याची माहिती गेल्या मे महिन्यात राष्ट्रपती भवनानं दिली होती. राष्ट्रपती भवनातील खर्चात कपात करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला होता. त्यामुळेच राष्ट्रपतींना गेल्या वर्षीपासून ३० टक्के कमी वेतन मिळत आहे. ती रक्कम त्यांनी कर असल्याचं सांगितलं. त्यामुळेच सोशल मीडियावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.