खासगी क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार; टॅक्स वाचणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ खासगी क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी मोदी सरकारची योजना

नवी दिल्ली: आधीच संकटात असलेली अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे अधिकच अडचणीत सापडली आहे. मोदी सरकारनं अनेक आर्थिक घोषणा करूनही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. वाढलेली बेरोजगारी, पगार कपात यामुळे अनेकांनी खर्च करताना हात आखडता घेतल्यानं वस्तूंची मागणी घटली आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत आहे. बाजारातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढवण्यासाठी मोदी सरकारनं आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एलटीएमध्ये कॅश व्हाऊचर देण्याची योजना आखली. आता अशाच प्रकारची योजना खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आखण्यात येत आहे.सरकारी कर्मचारी एलटीसीमध्ये मिळणाऱ्या कॅश व्हाऊचरच्या मदतीनं किमान १२ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तू (खाद्यपदार्थांच्या व्यतिरिक्त) खरेदी करू शकतात. आता अशीच योजना खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणली जाणार आहे. त्यामुळे एलटीएमधून मिळणाऱ्या पैशातून कर्मचाऱ्यांनी वस्तू खरेदी केल्यास त्यांना करात सवलत मिळेल. इकॉनॉमिक टाईम्सनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.मोदी सरकार नव्या योजनेसाठी व्यवस्था तयार करत असून लवकरच याबद्दलच स्पष्टीकरण जारी करण्यात येईल. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असून मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे मागणी वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीएमध्ये कॅश व्हाऊचर देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. आता तशाच प्रकारची योजना खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणली जाणार आहे. यामुळे २८ हजार कोटींची अतिरिक्त मागणी निर्माण होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काय घोषणा?अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मागणी वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसीच्या बदल्यात कॅश व्हाऊचर देण्याची योजनेचा समावेश होता. या अंतर्गत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत १२ टक्के किंवा अधिक जीएटी असलेल्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्यास विशेष कर सवलत मिळेल.