राज्यपालांसोबत वाढता संघर्ष पाहता तामिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी राज्याला स्वायत्त बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष पूर्ण झालीत. आपल्या देशात वेगवेगळ्या भाषा, जाती, संस्कृतीचे लोक राहतात. आपण सगळे मिळून मिसळून राहतो. देशाच्या राजकारण आणि प्रशासनात सर्व घटकांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणली आहे. परंतु सध्या एक एक करत राज्यांचे अधिकार हिसकावले जात आहेत असा आरोप मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केला आहे.
राज्यपालांनी विधेयक अडवून धरल्यास राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे यावे
विधानसभेत मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यांचे अधिकार हिसकावले जात आहेत. राज्यातील लोक आपल्या मुलभूत अधिकारांसाठी केंद्राशी लढत आहेत. आम्ही भाषिक अधिकाराचं कसंतरी रक्षण करत आहोत. अशावेळी राज्य तेव्हाच विकास करू शकते जेव्हा त्यांच्याकडे सर्व शक्ती असतील. स्वायत्ताची शिफारस करण्यासाठी बनवलेल्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे माजी अध्यक्ष कुरियन जोसेफ नेतृत्व करतील. त्याशिवाय यात माजी आयएएस अधिकारी अशोक वरदान शेट्टी, नागराजन यांचाही समावेश असेल. या समितीला जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही समिती संघराज्याच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करेल. असं त्यांनी सांगितले.
या समितीने त्यांचा अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकारला नियोजित वेळेत सुपूर्द करायचा आहे त्याशिवाय समितीचा अंतिम रिपोर्ट २०२८ पर्यंत सोपवला जाईल. यावेळी स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला. केंद्र सरकारतामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य खराब करत आहे. कुठल्याही भाषेसाठी स्वातंत्र्य गरजेचे आहे. शिक्षण धोरणात त्रिभाषेचा अवलंब करून केंद्र सरकार तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करतंय. तामिळनाडूत शिक्षण धोरण लागू करण्यास नकार दिल्याने केंद्र सरकारने राज्याचा २५०० कोटी निधी रोखला आहे असा आरोपही मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी केला.
दरम्यान, स्टॅलिन यांनी स्वायत्त समितीच्या घोषणेवेळी माजी मुख्यमंत्री एम.करूणानिधी यांनी १९६९ साली असेच पाऊल उचलल्याची आठवण करून दिली. त्यावेळी राज्यात स्वायत्तेवर एक प्रस्ताव पारित झाला होता, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडे तपासणीसाठी पाठवला होता. यात निरीक्षणानंतर १९७४ साली आणखी एक प्रस्ताव आणला गेला असं स्टॅलिन यांनी सांगितले. पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर DMK भाषावादाला राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.